मुंबई : गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर पुनर्विकासातील (पत्राचाळ) प्रकल्पातील मुळ रहिवाशांच्या घरभाड्याचा प्रश्न अखेर राज्य सरकारने निकाली काढला. म्हाडाकडून रहिवाशांना घरभाड्यापोटी दरमाह १८ हजारांऐवजी २५ हजार रुपये देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. घरभाड्याबाबत चर्चा करण्यासाठी लवकरच रहिवाशांची एक बैठक आयोजित करण्यात येणार असून या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, थकीत घरभाड्याचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. हा प्रश्नही सोडवावा, अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा… मंडप परवानगीसाठी आता २६ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार
सिध्दार्थ नगर पुनर्विकास प्रकल्पातील ६७२ रहिवासी २००८ पासून बेघर असून त्यांना विकासकाकडून काही वर्षे घरभाडे मिळाले. मात्र विकासकाने २०१७ पासून घरभाडे देणे बंद केले. तेव्हापासूनच रहिवाशांना भाड्याच्या घरासाठी स्वतःच्या खिश्यातून पैसे भरावे लागत आहेत. यामुळे अनेक रहिवासी कर्जबाजारी झाले आहेत. असे असताना हा प्रकल्प २०१८ मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या ताब्यात आला. त्यामुळे घरभाड्याचा प्रश्न निकाली निघेल अशी रहिवाशांना अपेक्षा होती. मात्र अजूनपर्यंत रहिवाशांना स्वतःच्या खिशातूनच घरभाडे भरावे लागत आहेत.
मुंबई मंडळाने पुनर्वसित इमारतीचे काम सुरू केल्यापासून म्हणजेच मार्च २०२२ पासून दरमाह १८ हजार रुपये घरभाडे देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय रहिवाशांनी अमान्य करून घरभाड्याची रक्कम वाढवून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले होते. उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांची ही मागणी मान्य केली असून आता दर महिना १८ हजारऐवजी २५ हजार रुपये घरभाडे देण्याचा निर्णय बुधवारी विधानसभेत जाहीर करण्यात आला. पण रहिवाशांनी घरभाड्यापोटी महिना ४० हजार रुपये मिळावे अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आता भाड्याच्या रक्कमेवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच रहिवाशांची एक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर २०१८ पासून घरभाडे मिळावे या मागणीवर रहिवासी ठाम आहेत. त्यामुळे घरभाड्याच्या रकमेचा प्रश्न चर्चेअंती निकाली निघाण्याची शक्यता आहे. मात्र थकीत घरभाड्यासाठी रहिवाशांची लढाई सुरूच राहील, असे सिद्धार्थ नगर गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांंनी सांगितले.
