सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : जनतेची प्रलंबित कामे मार्गी लागावी म्हणून सरकारने ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडय़ा’ला ५ नोव्हेंबपर्यंत एक महिना मुदतवाढ दिली असली तरी सेवा वेळेत उपलब्ध होतात का यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम असलेले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्तपद गेल्या ८ महिन्यांपासून रिक्त आहे. नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतिकारी कायदा म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. राज्याचे पहिले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची नियुक्ती करण्यात आली. ते जानेवारीत निवृत्त झाले. पुणे विभागीय कार्यालयाचा पूर्णवेळ कारभार सांभाळणारे दिलीप शिंदे यांच्याकडे राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्तपदाचा गेल्या ८ महिन्यांपासून अतिरिक्त कार्यभार आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची सेवा आयुक्तपदासाठी शिफारस केली होती, परंतु राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कुंटे यांच्या नावाला मान्यता दिली नव्हती. यानंतर माजी मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांच्या नावाची चर्चा झाली. त्यांनी कोकण विभागाच्या आयुक्तपदी नेमावे, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. कोकण विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त मेधा गाडगीळ यांनी राज्य प्रशासकीय लवाद(मॅट) वर नेमणूक झाली. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर चक्रवर्ती यांना स्वारस्य होते. मात्र पुढे काहीच हालचाल झाली नाही.
या कायद्याअंतर्गत शासनाच्या विविध विभागांच्या विविध सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही माहिती नागरिकांना ‘आर.टी.एस. महाराष्ट्र’ या मोबाइल अ‍ॅपवर किंवा ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलवर पाहता येते. दरम्यान, रिक्तपदाबाबत मी भाष्य करू शकत नाही, असे मुख्य माहिती आयुक्त (अतिरिक्त पदभार) दिलीप शिंदे यांनी सांगितले.
