मुंबई : फसवणूक तसेच इतर तत्सम फौजदारी प्रकरणात दोषसिद्धीसाठी आवश्यक असलेला हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्यात फक्त २५ तज्ज्ञ आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून तब्बल साडेसात हजार कागदपत्रे तपासणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यात सध्या हस्ताक्षर तज्ज्ञांची ४० पदे असून त्यापैकी १५ पदे रिक्त आहेत. आणखी किमान ३५ हस्ताक्षर तज्ज्ञांची आवश्यकता असून त्यानंतरच अहवाल वेळेत मिळू शकेल, असे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अलीकडे ११ हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात आला आहे. तोही प्रलंबित असल्यामुळे या विभागाचे काम संथगतीने सुरू आहे. फक्त महाराष्ट्र वगळता इतर २८ राज्यात हस्ताक्षर तज्ज्ञ न्याय वैद्यक विभागाच्या अखत्यारित येत असून त्याबाबत निर्णय घेतला जात नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
१९९३ चा मुंबई बॉम्बस्फोट, जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, २६ नोव्हेंबरचा अतिरेकी हल्ला, जनरल अरुण वैद्य खून खटला, अंजना गावीत बालहत्या प्रकरण, तेलगी मुद्रांक घोटाळा, नागरी कमाल धारणा कायदा तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गैरव्यवहार, भास्कर वाघ गैरव्यवहार आदी खटल्यात न्यायालयात महत्त्वाची साक्ष देणारा हा विभाग कायम दुर्लक्षित राहिल्याची या कर्मचाऱ्यांची भावना आहे. संपूर्ण मुंबईसाठी फक्त पाच तर पुण्यासाठी (संपूर्ण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राचा परिसर) ११, नागपूर- विदर्भासाठी दोन आणि औरंगाबादसाठी (संपूर्ण मराठवाडा) पाच दस्तावेज परीक्षक आहेत.
हेही वाचा >>> वडाळ्यातील बेस्टच्या विद्युत उपकेंद्राला आग
शासनाने सुरू केलेल्या भरतीत मोहिमेतही नवे हस्ताक्षर तज्ज्ञ या विभागाला लाभलेले नाहीत. २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून आवश्यक ती साधनसामग्री पुरविली जात नसल्यामुळे हा विभाग इतर राज्यांप्रमाणे न्यायवैद्यक विभागात हस्तांतरित करावा, अशी लेखी मागणी १६ दस्तावेज परीक्षकांनी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या तत्कालीन प्रमुखांकडे केली होती. मात्र त्यांची ही मागणी फेटाळण्यात आली आणि या १६ परीक्षकांची एक वर्षाची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली. कालांतराने ही कारवाई मागे घेण्यात आली असली तरी या विभागाला आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग पुरविण्यात आलेला नाही. हा विभाग गुन्ह्यातील दोषसिद्धीसाठी महत्त्वाचा असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची कर्मचाऱ्यांची भावना झाली आहे.
