मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत ठाणे शहरात भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्प (रेन्टल हाउसिंग) राबविताना संबंधित विकासकाला मिळणाऱ्या नफ्यातून ५१ टक्केहिस्सा महापालिकेस मिळावा, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेच्या शहरविकास विभागाने तयार केला आहे. भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्प उभा करताना मुंबई महानगर क्षेत्रात खासगी विकासकास चार चटई निर्देशांकाचा वापर अनुज्ञेय करण्यात येतो. या चटईक्षेत्राचा वापर करून उभ्या राहणाऱ्या गृहप्रकल्पातील २५ टक्के घरे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग केली जातात, तर उर्वरित ७५ टक्के घरांची विक्री विकासकास करण्याची परवानगी आहे. या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यातून बिल्डरने भाडेतत्त्वावरील घरे फुकटात उभी करून द्यावी, अशी ही योजना आहे. असे असताना ७५ टक्के घरांच्या विक्रीतून बिल्डरला मिळणाऱ्या नफ्यापैकी ५१ टक्के हिश्शावर हक्क सांगत महापालिकेने या प्रकल्पाच्या निर्मितीलाच आव्हान उभे केल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असून पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेता बिल्डरला मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्यापैकी अध्र्याहून अधिक नफ्यावर आमचा हक्क आहे, असा दावा महापालिकेने केला आहे. मुंबई महापालिका हद्दीत झोपडपट्टय़ांना प्रतिबंध बसावा यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना किफायतशीर दराने भाडेतत्त्वावर निवारे उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना आखली. पुढे या योजनेतील क्षेत्राचा विस्तार ठाणे, नवी मुंबईसह संपूर्ण मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि अंमलबजावणी एमएमआरडीएने करावी, असे गृहीत धरण्यात आले.
शासनाच्या आदेशानुसार ठाणे महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत यासंबंधीचे काही फेरबदलही यापूर्वी करण्यात आले. हे करत असताना किमान चार हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवर भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना राबवावी, तसेच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांपैकी ५० टक्के सदनिका महापालिकेस वर्ग करावेत, अशा स्वरूपाचे बदल महापालिकेने राज्य सरकारला यापूर्वीच सुचविले आहेत. ठाणे शहरात भाडेतत्त्वावर घरे उभारली जात असताना खासगी विकासकामार्फत उर्वरित ७५ टक्केक्षेत्राचा विकास चार चटईक्षेत्र निर्देशांकाद्वारे होणार असल्याने शहरातील पायाभूत सुविधांवर त्याचा मोठा ताण पडेल, अशी भीती यापूर्वीही महापालिकेने व्यक्त केली आहे. एमएमआरडीएने यासंबंधी आखलेल्या मूळ योजनेत भाडेतत्त्वावरील घरांचे क्षेत्रफळ किमान १६० चौरस फूट असावे, असे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, ठाणे महापालिकेने घरांचे क्षेत्रफळ किमान २६९ चौरस फूट असावे, अशी सुधारित अट राज्य सरकारला टाकली. सध्या एमएमआरडीएच्या स्तरावर भाडेतत्त्वावरील घरांचे क्षेत्रफळ किमान ३२० चौरस फूट ठरविण्यात आला असून यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल शासन स्तरावर विचाराधीन आहे.