मुंबई : मुंबईसाठी पुरेशी वीज उपलब्ध नसल्याने टाटा वीज कंपनीच्या ट्राँबे येथील औष्णिक वीज प्रकल्पातून पुढील पाच वर्षे वीजनिर्मिती सुरु ठेवण्याची परवानगी राज्य वीज नियामक आयोगाने बुधवारी दिली. मुंबईत स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आणण्यासाठी पुरेशा क्षमतेने पारेषण यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने आयोगाने औष्णिक वीजखरेदीचे करार करण्याचे आदेश दिले. पारेषण यंत्रणेचा दर दोन वर्षांनी आढावा घेऊन यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल.

टाटा वीज कंपनीच्या वीज उपलब्धता करारांबाबत आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य सुरेंद्र बियाणी व आनंद लिमये यांच्यापुढे सुनावणी झाली. टाटा वीज कंपनीकडे १३७७ मेगावॉट वीज निर्मिती क्षमता आहे. ट्राँबे येथील प्रकल्पात ५००, २५० व १८० मेगावॉट क्षमतेचे संच आहेत. ५०० मेगावॉटचा संच जुना असून त्याची मुदत आणि अन्य संचांमधून मिळणाऱ्या वीजखरेदीचे करार मार्च २४ मध्ये संपत आहेत. मुंबईसाठी औष्णिकपेक्षा हरित ऊर्जेच्या उपलब्धतेसाठी प्रयत्न होत आहेत. औष्णिक वीज सहा ते साडे सहा रुपये प्रति युनिट दराने उपलब्ध असून बाहेरुन स्वस्त वीज आणण्याची तयारी टाटा कंपनीने दाखविली आहे.

cold water sold in the name of mineral water
मिनरल वॉटरच्या नावाखाली थंड पाण्याची विक्री ! शासकीय यंत्रणा ढिम्म
former director of agricultural produce market committee arrested in toilet scam
कृषी उत्पन्न बाजार समिती : शौचालय घोटाळा, एक माजी संचालक  अटक तर दुसऱ्याची चौकशी, एपीएमसीत खळबळ 
inquiry committee set up to investigate rto scam
परिवहन विभागातील घोटाळ्याच्या तपासासाठी चौकशी समिती स्थापन
bmc, mumbai municipal corporation, Undertake Rs 209 Crore Drainage Project, Prevent Flooding, Andheri Subway, milan subway, bmc drainage project, mumbai monsoon, mumbai waterlogging, mumbai news,
अंधेरी सब वे पूरमुक्त करण्यासाठी आणखी २०९ कोटी, किमान तीन वर्षे लागणार

हेही वाचा… महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी परिसरात अन्नदान करायचं असेल तर…

मात्र मुंबईसाठीच्या पारेषण यंत्रणेची क्षमता २५२२ मेगावॉटची असून कमाल वीज मागणी ४१०० मेगावॉटच्या घरात गेली होती. त्यामुळे औष्णिक वीजनिर्मिती बंद करुन बाहेरुन वीज आणणे शक्य नाही. पारेषण वाहिन्यांची क्षमता आणखी किमान ६० टक्क्यांनी म्हणजे १५०० मेगावॉटने वाढविणे आवश्यक असून त्यास काही वर्षे लागतील, असे आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे औष्णिक वीजनिर्मिती पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवून त्यादृष्टीने करार करण्यास आयोगाने मान्यता दिली.