टोरेस घोटाळा: तीन परदेशी आरोपींसह चार जणांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट

हा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारा गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे, अशी टिप्पणीही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी हे अजामीनात्र वॉरंट बजावताना केली. जवळपास १७७ कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांसंदर्भात आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत आणि आरोपींच्या कृत्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वकिलांनी फरारी आरोपी सागर मेहता तसेच युक्रेनचे नागरिक असलेल्या अॅलेक्झांडर झापीचेन्को, ओलेना स्टोइयन आणि व्हिक्टोरिया कोवालेन्को यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याची मागणी केली होती. मेहता याने गुन्ह्यातील रक्कम गोळा करण्यास मदत केली आणि २८ डिसेंबर २०२४ रोजी भारतातून पलायन केले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मेहता याने तपासात सहकार्य केले नाही किंवा समन्सला प्रतिसाद दिला नाही, तथापि, तो दुबईत असल्याची माहिती त्याच्या वडिलांनी दिली. तर झापीचेन्को आणि स्टोइयन हे प्लॅटिनम हर्नने केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे मुख्य सूत्रधार होते. त्यांनी बेहिशेबी रोख रक्कम कूटचलनात रूपांतर केली आणि ही रक्कम कायदेशीर गुंतवणूक म्हणून पुन्हा सादर केली, असे ईडीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ईडीच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने चारही आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले.

प्रकरण काय ?

टोरेस ज्वेलरी ब्रँड नावाखाली प्लॅटिनम हर्न या कंपनीने हिरे आणि इतर दागिन्यांच्या विक्रीच्या बदल्यात रोख रक्कम गोळा करून ग्राहकांची फसवणूक केली गेली. त्याचप्रमाणे, कायदेशीर व्यवसायासाठी ही रोकड वापरण्याऐवजी, ती हवालामार्फत पाठवण्यात आली आणि नंतर त्याचे कूटचलनात रूपांतरित करण्यात आल्याचा आरोपींवर आरोप आहे.