लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजातील मुलांना सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केल्यावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र देणे बंद केले. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून (सीईटी सेल) सक्ती करण्यात येत आहे. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांची होणारी अडचण लक्षात घेत जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मराठा समाजाच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून प्रवेश घेताना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान राज्य सरकारने मराठा समाजातील मुलांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देणे बंद केले. त्याऐवजी एसईबीसी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. परिणामी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसी प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांकडे सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या महाविद्यालयांनी एसईबीसी प्रमाणपत्र मागण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले आहेत. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्याने राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रलंबित ठेवून याबाबतचा निर्णय प्रवेश नियामक प्राधिकरणकडे सोपविला होता. त्यावर प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी तणावाखाली होते.
आणखी वाचा-विधि तीन वर्षे अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेची नोंदणी सुरू
या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एसईबीसी हे आवश्यक जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याची घोषणा मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारताच केली आहे. दरम्यान, दोन महिन्यांत एसईबीसी प्रमाणपत्र मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे यंदा ईडब्ल्यूएस अंतर्गत प्रवेश अर्ज केलेल्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ईडब्ल्यूएस अंतर्गतच निश्चित करण्यात यावेत. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा मानसिक व आर्थिक त्रास कमी होईल, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
