मुंबई महापालिकेच्या आणखी एका भूखंडाचा होणार लिलाव ? वरळीतील पालिकेच्या क्रीडा भवनच्या भूखंडाची निवड

महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटत असून महसूल वाढीसाठी नवीन मोठे पर्यायही नाहीत. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी मुंबई महापालिकेच्या भूखंडांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. याअंतर्गत आतापर्यंत दोन भूखंडांचे लिलाव करण्यात आले आहेत. आता आणखी एक भूखंड लिलावाने देण्याचे मुंबई महापालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. वरळी सीलिंकच्या समोरचा तब्बल १२०० चौरस मीटरचा हा भूखंड क्लब आणि जिमखाना यासाठी आरक्षित होता. या भूखंडावरील आधीच्या मक्तेदाराचा मक्ता (लीज) संपल्यामुळे नुकतेच महापालिकेने हा भूखंड मोकळा करून घेतला आहे. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते.

या मोकळ्या झालेल्या भूखंडावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठीच क्लब व जिमखाना सुरू करावा, अशी मागणी पालिकेचे अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत होते. मात्र पालिकेने आता या भूखंडाचाही लिलाव करण्याचे ठरवले आहे. या भूखंडासाठी आधारभूत किंमत ठरवून लवकरच लिलावाकरीता इच्छुक संस्थांकडून अर्ज मागवण्यात येणार आहे. या भूखंडावरील क्लब व जिमखाना हे आरक्षण तसेच ठेवून त्याच उद्दिष्टाकरीता हा भूखंड वापरावा अशी अट या लिलावामध्ये घालण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली आहे. मात्र या भूखंडाचा लिलाव करण्यास पालिकेतील अधिकाऱ्यांचाच विरोध असल्याचे समजते.

आधीच्या भूखंडांचा लिलाव कुठपर्यंत…

कॉफर्ड मार्केट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील बेस्टच्या रिसिव्हिंग स्टेशनची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लांटची जागा अशा तीन जागांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता निविदाही मागवल्या होत्या. नंतर त्यातून मलबार हिल येथील जागा वगळण्यात आली होती. मुंबई महापालिकेने मार्च २०२५ मध्ये कॉफर्ड मार्केट आणि वरळीतील जागा अशा दोन भूखंडांसाठी पुनर्निविदा मागवल्या होत्या. आधीच्या निविदेत या दोन जागांसाठी पालिकेने जास्तीत जास्त आधारभूत किंमत ठरवली होती त्या किंमतीत मार्च महिन्यात कपात करण्यात आली. या दोन जागांसाठीची निविदा प्रक्रिया जून २०२५ मध्ये पूर्ण झाली असून दोन्ही जागांच्या विक्रीतून पालिकेला ११५२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. वरळी अस्फाल्ट प्लान्टची जागा ७८३ कोटींना, तर क्रॉफर्ड मार्केटची जागा ३६९ कोटींना देण्यात आली आहे. मात्र या भूखंडावरील आरक्षण हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पालिकेला महसूल मिळू शकणार आहे. सध्या तरी केवळ अनामत रक्कमच पालिकेला प्राप्त झाली असल्याचेही पालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.