काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) प्रक्रियेच्या छाननीसाठी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांची समिती नेमण्याची घोषणा केली. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) याबाबत शिवसेनेने भाजपला अनुकूल भूमिका घेतल्यामुळे तिन्ही पक्षांमध्ये धुसफुस सुरू झाली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सीएए आणि एनपीआरविरोधात भूमिका घेतली असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही गोष्टींना एकप्रकारे पाठिंबा दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीत भेट घेतल्यानंतर सीएए आणि एनपीआरबाबत भीती बाळगण्याची गरज नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. त्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीमध्ये कुरबूर सुरू झाली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मध्यस्थी करून शनिवारी एकत्रित बैठक घ्यावी लागली. तर काँग्रेसने आपली नाराजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे नोंदवली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत सावध पवित्रा घेतला. राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीबाबत महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांची नेमली जाईल. वरकरणी त्यात काही अडचण नसली तरी ती सूची तयार करण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचणीचे-अनावश्यक प्रश्न तर नाहीत ना हे पाहण्याचे काम ही मंत्रीसमिती करेल. काही अडचणीचे असेल तर ते सर्वासमोर आले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. सूचीतील प्रश्न निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचा मुद्दा विरोधकांनी मांडल्याकडे लक्ष वेधले असता, पण लोकांना जगण्याचा अधिकार आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याचबरोबर सीएए आणि एनपीआरबाबतच्या काँग्रेस आणि शिवसेनेतील मतभेदांबाबत विचारता मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘आमच्या वेगळ्या भूमिका आहेत असे वाटत नाही. आमची चर्चा व्यवस्थित सुरू आहे. माझ्या भूमिकेबाबत काँग्रेसशी चर्चा केल्यानंतर मी ती जाहीर केली होती. माझी भूमिका स्पष्ट आहे.’’ काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गैरहजर विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत सत्ताधारी आघाडीतील सर्व प्रमुख पक्षांचे ज्येष्ठ नेते हजर असतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेवेळी राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख हजर होते. पण काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासारखा एकही ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री उपस्थित नव्हता. राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी काँग्रेसच्या वतीने हजेरी लावली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गैरहजर राहिल्याबद्दल चर्चेला उधाण आले आहे. ‘एल्गार’प्रकरणी केंद्रावर नाराजी एल्गार परिषदेच्या तपासाबाबतही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भूमिका मांडली. एल्गार परिषदेचा तपास राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे दिलेला नाही, तर तो केंद्र सरकारने थेट ‘एनआयए’कडे दिला आहे. एकप्रकारे तो राज्याच्या तपासावर दाखवलेला अविश्वास असल्याने त्याबाबत आम्ही नाराज आहोत. तपास ‘एनआयए’कडे देण्याची पद्धत योग्य नव्हती, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. शेतकरी कर्जमुक्तीची पहिली यादी आज मुंबई : आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी त्यांची पहिली यादी आज, सोमवारी जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी केली. पहिली यादी २० हजार शेतकऱ्यांची असेल आणि या यादीत प्रत्येक जिल्ह्य़ातील दोन गावांमधील शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडी सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली. गृहमंत्री अनिल देशमुख, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, संसदीय कार्य राज्यमंत्री सतेज पाटील, राज्यमंत्री संजय बनसोडे आदी या वेळी उपस्थित होते. महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबरमधील अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जातून मुक्त करण्याची योजना जाहीर केली होती. आता त्याची अंमलबजावणी सुरू होत असून कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांची पहिली यादी सोमवार (२४ फेब्रुवारी) जाहीर होत आहे. दुसरी यादी २८ फेब्रुवारीला जाहीर होईल. भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केल्यानंतर सात महिन्यांनी त्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. आम्ही लगेचच कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया सुरू करत आहोत. मागील सरकारची योजना अजूनही सुरू होती. मात्र आम्ही कालबद्ध अंमलबजावणीचे धोरण ठेवले असून योजनेची अंमलबजावणी मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांत पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत एकूण ३५ लाख शेतकऱ्यांनी आमचे कर्ज दोन लाखांच्या आत आहे अशी माहिती नोंदवली आहे. आता त्याची छाननी करून शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात येत आहे. पहिली यादी २० हजार शेतकऱ्यांची असेल. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील दोन गावांतील शेतकऱ्यांचा समावेश यादीत असेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याच्या घोषणा केल्या, पण निम्म्याहून कमी शेतकऱ्यांना ती मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारने नीट माहिती घेऊन योजना राबवण्याचे ठरवले आहे, असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला. तूरडाळ खरेदी आणि भाताच्या खरेदीबाबत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशा पद्धतीने नियमानुसार खरेदी प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र विरोधी पक्ष याबाबत जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवून गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही पवार म्हणाले. ..तर विरोधकांनाही मोफत चष्मे महाविकास आघाडीचे सरकार विविध समाजघटकांसाठी चांगले काम करत आहे. कर्जमुक्तीची योजना जाहीर झाली आहे. सर्वसामान्यांना १० रुपयांत जेवण देणारी ‘शिवभोजन योजना’ सुरू झाली आहे. तिचा विस्तारही करत आहोत. शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने केला आहे. पण ही सर्व चांगली कामे विरोधकांना दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे वय ६ ते १८ असेल तर त्यांनाही मोफत चष्मे देऊ, असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजप नेत्यांना लगावला. बुलेट ट्रेनने पैसे पाठवा! महाराष्ट्र सरकारचे जीएसटीचे १४ हजार ५०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे थकले होते. आता ते येत आहेत, पण मंदगतीने. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या हक्काचे पैसे लवकर मिळावेत याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी बुलेट ट्रेनने जीएसटीचे पैसे पाठवावेत, असा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला. महिला अत्याचारविरोधी कायदा महिलांवरील अत्याचार ही गंभीर बाब असून सरकार त्याबाबत संवदेनशील आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्याबाबत माहिती घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दौराही केला होता, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. तर ‘दिशा’सारखा कायदा महाराष्ट्रात करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली असून त्यांचा अहवाल ३० मार्चपर्यंत येईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणला जाईल, असे देशमुख यांनी सांगितले.
