“मागील वर्षभरात शेतकरी अत्यंत अडचणीत आहे. शेतकऱ्याला आपला भाजीपाला रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आलेली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी यामुळे तो त्रस्त झालेला आहे. त्यामुळे जे नियमित व प्रामाणिकपणे कर्ज भरणारे शेतकरी आहेत. त्यांच्यासाठीचं ५० हजार रुपयांचं जे प्रोत्साहानात्मक अनुदान आहे, त्याची घोषणा दीड वर्षांपूर्वी केली होती, ते आता या अडचणीच्या काळात आम्हाला ताबडतोब द्यावं. याचबरोबर महापुरामध्ये जी शेती बुडालेली आहे. त्या बुडीत पिकावरचं कर्ज देखील २०१९ च्या धर्तीवर माफ करावं.” अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. कोकणासह राज्याच्या अन्य भागात आलेला प्रचंड महापूर आणि मराठवड्यातील अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मला बैठकीसाठी निमंत्रित केलं होतं. या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं व दुपारी तीन वाजता बैठकीची वेळ होती, म्हणून मी आलो होतो. परंतु, वर्षा निवास्थानी आल्यावर कळालं की या बैठकीचं आयोजन हे सह्याद्री निवासस्थानी करण्यात आलेलं आहे. म्हणून आता मी सह्याद्रीकडे निघालेलो अशी माहिती राजू शेट्टी यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, “प्रामुख्याने आमच्या या मागण्या आहेत, की मागील वर्षभरात शेतकरी अत्यंत अडचणीत आहे. या शेतकऱ्याला आपला भाजीपाला रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आलेली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी यामुळे तो त्रस्त झालेला आहे. त्यामुळे जे नियमित व प्रामाणिकपणे कर्ज भरणारे शेतकरी आहेत. त्यांच्यासाठीचं ५० हजार रुपयांचं जे प्रोत्साहानात्मक अनुदान आहे., त्याची घोषणा दीड वर्षांपूर्वी केली, ती आता या अडचणीच्या काळात आम्हाला ताबडतोब द्या. याचबरोबर महापुरामध्ये जी शेती बुडालेली आहे. त्या बुडीत पिकावरचं कर्ज २०१९ च्या धर्तीवर माफ करावं. २०१९ ला महापुरात जेवढी शेती खराब झाली होती, त्यावरचं कर्ज त्यावेळच्या सरकारने माफ केलं होतं. तसंच यावेळीही करावं, कारण ते पीकच शिल्लक नाही तर कर्ज भरणार कसं? तसा शासन निर्णय व्हायला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट केलं तर भागत नाही. त्याचा शासन निर्णय व्हायला पाहिजे. कारण, शासन निर्णय होऊन बँकांना तसं कळवल्या शिवाय आम्हाला त्या जमिनीवर दुसऱ्या पिकाचं नियोजन करता येणार नाही. ” तसेच, “पूर ओसरून सव्वा महिना झाला. शेतकऱ्याकडे पैसा नाही आणि बँकेकडे कर्ज मागितलं तर अगोदरचं कर्ज भरा मग नवीन देतो असं म्हणतात. अगोदरचं कर्ज भरायचं कसं? म्हणजेच सरकारने शासन निर्णय करून, अध्यादेश काढून आधीच्या कर्जाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. सरकारने बँकांना कधी पैसे द्यायचे, हा सरकार आणि बँकांचा प्रश्न आहे. पण आम्हाला नवीन कर्ज उपलब्ध होईल आणि नवीन पीक घेता येईल, कारण आमचं जगणं त्या शेतीवर अवलंबून आहे.” असंही राजू शेट्टी यांनी बोलून दाखवलं. याचबरोबर “सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पूरग्रस्तांचं विनाअट पुनर्वसन व्हायला पाहिजे. पूरग्रस्त नागरिकांचं पुनर्वसन जर करायचं असेल तर अगोदरची जी घरं आहेत, ती सरकारच्या ताब्यात द्या असं सांगितलं जातंय.” अशी माहिती देखीलराजू शेट्टी यांनी यावेळी माध्यमांना दिली.
