मुंबई : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य शासनाच्या शिफारशीनंतर मढ – वर्सोवा पूल प्रकल्पाला तत्त्वतः पर्यावरणीय मंजुरी दिली. सुमारे २,४०० कोटी (अंदाजे) खर्चाच्या या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पासाठी ही एक निर्णायक पायरी ठरली आहे. त्यामुळे १९६७ च्या विकास आराखड्यात प्रथम सुचविण्यात आलेल्या या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्पाला वेग मिळणार आहे.

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील प्रचंड वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून मढ – वर्सोवा हे दोन समुद्र किनारे पूल मार्गाने जोडले जाणार आहेत. मुंबई महापालिकेने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून या प्रकल्पासाठी आधीच किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे.

या प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या परवानगीची प्रतीक्षा होती. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला असून केंद्र सरकारकडे या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी शिफारस केली होती. त्यानुसार अखेर प्रकल्पाला तत्त्वतः पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे. विविध परवानग्यांअभावी या प्रकल्पाचे काम रखडल्यामुळे केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार पियुष गोयल यांनी या प्रकल्पासाठी आवश्यक परवान्यांकरीता पाठपुरावा केला होता. पर्यावरणाचे सर्व आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय सुनिश्चित करून या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलदगतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना गोयल यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या सहकार्याने मढ – वर्सोवा पूल आधुनिक अभियांत्रिकीचे एक प्रतीक ठरणार आहे. हा पूल मुंबईकरांना अधिक जलद, सुरक्षित आणि शाश्वत जोडणी प्रदान करणार असून मुंबईतील प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलेल, असा विश्वास पीयुष गोयल यांनी व्यक्त केला. मढ–वर्सोवा पूल प्रकल्पामुळे मढ – आयलंड ते वर्सोवा प्रवासाचा कालावधी ९० मिनिटांवरून केवळ ५ मिनिटांवर येणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन स्थानिक आर्थिक उपक्रमांना चालना मिळणार आहे.

मढवर्सोवा पूल प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

प्रवासात मोठी बचत – प्रवासाचा कालावधी ९० मिनिटांवरून केवळ ५ मिनिटांपर्यंत घटणार. अंतर २२ किमी वरून फक्त १.५ किमीपर्यंत कमी होणार

थेट रस्त्याने जोडणी – आता फेरी किंवा मोठे वळसे घेण्याची गरज नाही

वर्सोवा–भाईंदर किनारी महामार्गाशी जोडणीमुळे पश्चिम मुंबईत अखंड प्रवास शक्य होईल

वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीत सुलभता

मढ किल्ला आणि समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत सहज प्रवेश, स्थानिक व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन

पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन

प्रस्तावित केबल-स्टे डिझाइनमुळे कमी खांबांची आवश्यकता भासेल, त्यामुळे आजूबाजूच्या कांदळवनाचे संरक्षण होईल. प्रवासाचा वेळ आणि इंधन खर्च दोन्ही कमी झाल्याने कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात लक्षणीय घट होईल. या प्रकल्पात संतुलित वनरोपण आणि पर्यावरणीय देखरेखीसाठी मजबूत यंत्रणा यासारखे पर्यावरणपूरक उपाय राबवले जाणार आहेत. ज्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखला जाईल.

मढ–वर्सोवा पूल प्रकल्पामुळे पावसाळ्यात बंद राहणाऱ्या फेरी सेवेला पर्याय मिळणार असून, स्थानिक नागरिक, मच्छीमार आणि पर्यटकांना वर्षभर अखंड प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.