इमारती रिकाम्या न करणे महागात; वसईतील दोन इमारतीतींल पाच सदस्यांना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड

आदेशाच्या पुनरावलोकनाची मागणी करून या पाच सदस्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग केला आहे. त्यामुळे, त्यांची ही मागणी दंडासह फेटाळणे गरजेचे असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने केली. पुनर्विकासात अडथळा आणणारा दृष्टिकोन प्रतिकूल ठरू शकतो. मूळात, अल्पसंख्य सदस्यांना सोसायटीतील इतर सदस्यांचा जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून याचिकाकर्त्यांसह दोन्ही इमारतीतील अल्पसंख्य सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या पुनर्विचारासाठी याचिका केली होती. तथापि, ती फेटाळून लावताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला

याचिकाकर्त्यांनी अवलंबलेल्या पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने नेहमीच नाकारले आहे. पुनर्विचार याचिका विचारात न घेण्याचे दुसरे कारण म्हणजे २१ ऑगस्ट रोजीचा आदेश पुनर्विकासात अडथळा निर्माण करणाऱ्या सोसायटीच्या अल्पसंख्य सदस्यांच्या विरोधात आणि बहुसंख्य सदस्यांच्या हिताच्या दृष्टीने देण्यात आला होता, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांना सोसायटीतील बहुसंख्य सदस्यांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेणे शक्य नव्हते. तसेच, इमारतीतील बहुसंख्य घरे आधीच रिकामी करण्यात आली आहेत हेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांची चलाखी

पुनर्विचार याचिकेचा दाखला देऊन पाडकाम पुढे ढकलण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सहाय्यक महानगरपालिका आयुक्तांना लेखी पत्र लिहिले होते. त्यातून त्यांची चलाखी दिसू येते, असे नमूद करताना घरे रिकामी करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना सुरूवातीला आठवड्याची मुदत देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला होता. तथापि, याचिकाकर्त्यांच्या पत्राच्या आधारे पाडकाम मोहीम पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती महापालिकेतर्फे देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पाच सदस्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यतची मुदत दिली. तसेच, त्यानंतरही याचिकाकर्त्यांनी घरे रिकामी न केल्यास, महापालिकेला कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

अंबाडी रोडवरील दिवाण अँड सन्स हाऊसिंग एन्क्लेव्ह येथील ‘पुष्पांजली’ आणि ‘दीपांजली’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती २८ फेब्रुवारी रोजी वसई – विरार महानगरपालिकेने धोकादायक घोषित केल्या होत्या. तथापि, इमारतींच्या संरचनात्मक स्थिरतेबाबतच्या परस्पर विरोधी अहवालांमुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे, महापालिकेने हा मुद्दा तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठवला. त्यानंतर, २७ जून रोजी या समितीने इमारती धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे, १ जुलै रोजी महापालिकेने इमारती रिकामी करण्याच्या नोटिसा सदस्यांना बजावल्या होत्या.

याचिकाकर्त्यांच्या चार इमारतींतील ११३ सदस्यांपैकी बहुसंख्य म्हणजेच ९० टक्के सदस्यांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला होता आणि विकासकाची नियुक्ती केली होती. तथापि, ११ सदस्यांचा पुनर्विकासाला आक्षेप घेतला होता. परंतु, हे सदस्य पाडकामात आणि पुनर्विकासात अडथळा आणत आहेत, असा दावा करून याचिकाकर्त्या सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, निर्णय देताना इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देऊन आणि पुनर्विकासाला अडथळा आणणाऱ्या सदस्यांना न्यायालयाने घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते.