मुंबई : अन्य राज्यातील निवडणुका घेण्यात आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यग्र असल्याने भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेली पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेणे कठीण झाले होते, असा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. मात्र, पुण्यात मणिपूरसारखी अशांततेची परिस्थिती होती का ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने आयोगाच्या या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, आयोगाचा हा दावा पटण्यासारखे नसल्याचेही सुनावले.
मणिपूरमधील अशांततेच्या वातावरणासारखी स्थिती पुण्यात असती, तर आयोगाचे म्हणणे मान्य केले असते. परंतु, पुण्यात मणिपूरसारखी स्थिती होती का की त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेणे आयोगाला खूपच कठीण होते, अशी विचारणाही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने आयोगाकडे केली. ही पोटनिवडणूक आता घेण्यात आली तरी वियजी उमेदवाराला केवळ एक वर्षच खासदारकी मिळेल, असा दावाही आयोगातर्फे करण्यात आला. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. तसेच. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील पद रिक्त झाल्यानंतरही आयोगाने इतर ठिकाणच्या पोटनिवडणुका घेतल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील कुशल मोर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. तसेच, मोर यांना हा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी ठेवली.
बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कायद्यानुसार सहा महिन्यांत घेण्याची तरतूद आहे. असे असताना ही पोटनिवडणूक का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. तसेच, याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशारा मागील सुनावणीच्या वेळी दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उपरोक्त दावा केला.
हेही वाचा… मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावर मंगळवारी दोन तासांचा वाहतूक ब्लॉक
पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करणारी आणि पोटनिवडणुकीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका पुणेस्थित सुघोष जोशी यांनी केली आहे. पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेल्या प्रमाणपत्रालाही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.
