इस्टेट एजंट नसल्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार वेबपोर्टलवर घरांची जाहिरात करून विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना रिएल इस्टेट कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने ‘महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणा’पुढे (महारेरा) आणल्यानंतर आता या कंपन्यांना त्या इस्टेट एजंट नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यास महारेराच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. या कंपन्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास कुठेही दाद मागता येत नाही. त्यामुळे या कंपन्यांची रेराअंतर्गत नोंदणी महत्त्वाची असल्याकडे पंचायतीने लक्ष वेधले आहे. रिएल इस्टेट एजंटांप्रमाणेच आपण दलाली घेत नसल्याने ‘महारेरा’अंतर्गत नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचा या कंपन्यांचा सुरुवातीपासून युक्तिवाद आहे. मात्र प्रकल्पाची जाहिरात करणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीची वा कंपनीची नोंदणी करणे रिएल इस्टेट कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने मांडल्यानंतर या कंपन्यांना ‘महारेरा’ने नोटिसा जारी केल्या होत्या. या प्रकरणी महारेराचे सदस्य डॉ. सतबिरसिंग आणि बी. डी. कापडणीस यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील विविध गृहप्रकल्पांची जाहिरात व विक्री मॅजिकब्रिक्स, ९९ एकर, हौसिंग, मकान आदी अनेक वेब पोर्टल कंपन्या खुलेआम करीत आहेत. या वेब पोर्टल कंपन्या ग्राहकांकडून दलाली स्वीकारत नसल्याने त्यांना रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक नव्हते. परंतु ही वेब पोर्टल्स ग्राहकांना सेवा देत असून त्यांनी फसवणूक केली तर ग्राहकांनी दाद कुणाकडे मागायची असा प्रश्न होता. त्यामुळे त्यांची महारेराअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्वप्रथम मांडली होती. परंतु ही वेब पोर्टल्स दलाली घेत नसल्यामुळे त्यांना रिएल इस्टेट एजंट म्हणता येणार नाही, अशी महारेरा अध्यक्षांची भूमिका होती. परंतु रिएल इस्टेट एजंटबाबत कायद्यात असलेल्या आणखी एका तरतुदीकडे पंचायतीने लक्ष वेधले. या तरतुदीनुसार, एखादी व्यक्ती घर, भूखंड आदींची खरेदी-विक्री करण्यासाठी कुठल्याही माध्यमाचा वापर करीत असली तरी त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ‘कुठल्याही माध्यमाचा’ असा कायद्यात उल्लेख असल्यामुळे ती बाब वेब पोर्टल कंपन्यांना लागू होते, याकडे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड्. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर या प्रकरणी तक्रार दाखल करून घेण्यात आली. याबाबत खंडपीठाकडे झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅड्. देशपांडे यांनी या वेब पोर्टल कंपन्यांमार्फत कसा व्यवहार चालतो याच्या ध्वनिचित्रफिती सादर केल्या. यापैकी एक फित खंडपीठाने पाहिली. उर्वरित ध्वनिचित्रफिती ३ डिसेंबरला पाहण्याचे मान्य केले. या दिवशी संपूर्ण दिवस या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. वेब पोर्टल या फक्त सेवा देणाऱ्या कंपन्या असल्याचा युक्तिवाद या वेळी करण्यात आला. त्यावर खंडपीठाने लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले. नोंदणी आवश्यक महारेरातील एका तरतुदीनुसार एखादी व्यक्ती घर, भूखंड आदींची खरेदी-विक्री करण्यासाठी कुठल्याही माध्यमाचा वापर करीत असली तरी त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ‘कुठल्याही माध्यमाचा’ असा कायद्यात उल्लेख असल्यामुळे ती बाब वेब पोर्टल कंपन्यांना लागू होते, याकडे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड्. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. वेब पोर्टल कंपन्यांमार्फत कसा व्यवहार चालतो याच्या ध्वनिचित्रफिती अ‍ॅड्. देशपांडे यांनी सादर केल्या.
