लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : कुर्ला येथील भीषण अपघाताच्या दुर्घटनेनंतर बेस्ट प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्न उभे राहिले आहेत. बेस्टच्या महाव्यवस्थापकपदी असलेले ज्येष्ठ अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांच्या कार्यपद्धतीविषयीदेखील आता चर्चा रंगू लागली आहे. कुर्ला दुर्घटनेनंतर डिग्गीकर कुठेही घटनास्थळी, रुग्णालयात, आगारात दिसले नाहीत. त्यामुळे केवळ समिती नेमून महाव्यवस्थापकांची जबाबदारी संपली का असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन विभाग अर्थात बेस्ट हा उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आला आहे. या उपक्रमाला सावरण्यासाठी काही उपाययोजना करणे महाव्यवस्थापकपदी आलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित होते. मात्र ही अपेक्षा धुळीस मिळाली आहे. बेस्ट उपक्रमाचे चाक आर्थिक गाळात रुतत चालले आहे. कुर्ला येथील दुर्घटनेत ४९ जण जखमी झाले आणि सात जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे बेस्टच्या या दुर्दशेचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांकडून कामगारांच्या व मुंबईकरांच्या खूप अपेक्षा आहेत. मात्र या अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. मार्च २०२४ मध्ये डिग्गीकर यांनी बेस्टचा पदभार स्वीकारला होता. दरम्यान, डिग्गीकर यांनी हे आरोप फेटाळले असून आपण नियमित आगारांमध्ये जात असतो, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
आणखी वाचा-मुंबईकरांसाठी दर वळणावर धोका!
कुर्ल्यासारख्या दुर्घटनेनंतर महाव्यवस्थापकांनी रस्त्यावर उतरून कृती करायला हवी होती. केवळ दालनात बसून या प्रश्नावर तोडगा काढता येणार नाही. डिग्गीकर यांनी एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमले असून डिग्गीकरांना भेटायचे त्यांच्या मार्फतच जावे लागते. अशी पद्धत बेस्टमध्ये कधीच नव्हती -सुनील गणाचार्य, माजी सदस्य (भाजप), बेस्ट समिती
बेस्ट उपक्रमावर जे महाव्यवस्थापक पाठवले जातात ते बऱ्याचदा शिक्षेवर पाठवल्यासारखे येतात आणि या उपक्रमाच्या भवितव्यासाठी काम करण्यात त्यांना कोणताही रस नसतो. डिग्गीकर देखील त्याच पद्धतीने काम करीत आहेत. -रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते
आणखी वाचा-MVA : आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी फुटणार? काँग्रेस-शिवसेनेचा वाद चव्हाट्यावर!
कार्यक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह
कुर्ला दुर्घटनेला तीन दिवस उलटून गेले तरी बेस्टचे विद्यामान महाव्यवस्थापक अनिल डिग्गीकर यांनी ना घटनास्थळी भेट दिली, ना रुग्णालयात जाऊन विचारपूस केली, ना आगारात जाऊन बसगाड्यांचे प्रवर्तन कसे चालते ते जाणून घेतले. त्यामुळे या अत्यंत अनुभवी अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कामगारांमध्ये नाराजी आहे. त्यातच सध्या महापालिकेची मुदत संपलेली असल्यामुळे बेस्ट समितीची बैठकही होत नाही. त्यामुळे डिग्गीकर यांना लोकांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळच येत नसल्याचीही बेस्टच्या वर्तुळात चर्चा आहे. महाव्यवस्थापक हे दालनात नसतात तर ते आपल्या निवासस्थानीच असतात अशीही चर्चा आहे.
कुर्ला दुर्घटनेनंतर मी घटनास्थळी गेलो नाही. कारण सकाळी तेथे जाण्यासारखे काही नव्हते. पण या घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमली आहे. बसगाड्यांच्या कंत्राटदारांबरोबर मी एक बैठकही घेतली. तसेच समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर चालकांची भरती, त्यांचे प्रशिक्षण, त्यांची पात्रता याबाबत लवकरच एक एसओपी तयार करण्यात येणार आहे. -अनिल डिग्गीकर, महाव्यवस्थापक
आणखी वाचा-ॲक्युपंक्चर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया २० डिसेंबरपर्यंत, महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर परिषदेची माहिती
बेस्ट उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई महापालिकेकडे अनुदानाची मागणी करत आहे. मात्र महापालिका बेस्टचा तुटपुंजे अनुदान देते असाही आरोप होत असतो. मात्र महाव्यवस्थापकपदी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी महसूलाचे नवनवीन पर्याय आणणे, खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना राबवणे, आर्थिक शिस्त लावणे अपेक्षित असताना त्यापैकी कोणतीही अपेक्षा गेल्या काही वर्षात कोणत्याही महाव्यवस्थापकांना जमलेली नाही अशीही चर्चा आहे.
