उच्च न्यायालयाने मागितले रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्पष्टीकरण
मुंबई : चलनांचे स्वरूप आणि आकार सतत बदलण्याचे कारण काय? असा सवाल करत त्याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे तीन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाला दिले. एवढेच नव्हे, तर चलनांचे स्वरूप व आकार बदलण्यासाठी निश्चलनीकरणाच्या सबबी पुढे करू नका. निश्चलनीकरणानंतर ९९ टक्के जुन्या नोटा या बँकेत जमा झाल्याने निश्चलनीकरण हे केवळ मिथक होते हे सिद्ध झाल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
दृष्टिहीनांना विविध मूल्यांच्या नव्या नोटा व नाणी स्पर्शाने ओळखण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे दृष्टिहीनांना नोटा व नाणी ओळखता यावीत यासाठी त्याच्या स्वरूपात त्यानुसार बदल करण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावेत, अशी मागणी ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड’ (नॅब) या संस्थेने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून केली आहे. गुरुवारी त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला चलनांचे स्वरूप आणि आकार सतत बदलण्यामागील कारण स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच निश्चलीकरणाबाबत टिप्पणी केली.
याचिकेची दखल घेत दृष्टिहीनांना विविध मूल्यांच्या नव्या नोटा आणि नाणी ओळखण्यास मदत करू शकेल वा त्यासाठी ‘मोबाइल अ‍ॅप’ विकसित करता येऊ शकेल का हे पाहण्याचे आदेश न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले होते. त्याबाबत माहिती देताना मार्च महिन्यात नवी नाणी चलनात आणली असून दृष्टिहीनांचा विचार करून ही नाणी तयार करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच दृष्टिहीनांसाठी स्वतंत्र नाणी चलनात आणण्याची गरज नसल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावर दृष्टिहीनांना चलनातील नोटा आणि नाणी ओळखता येण्यासाठी उपाययोजना कराव्याच लागतील, असे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र त्याचवेळी जगातील कुठल्याही देशात चलनांचे स्वरूप व आकार बदलला जात नाही. मग आपल्याकडे नोटांच्या स्वरूपात आणि आकारात सतत बदल का केले जातात? असा सवाल करताना निश्चलनीकरणासाठी हे केले जाते या सबबी देऊ नका, असेही न्यायालयाने सुनावले. पाकिस्तानातून बनावट नोटा भारतीय बाजारात आणल्या जातात. त्याला आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी निश्चलनीकरण केले गेले. परंतु निश्चलीकरणाने काय फरक पडला, काळ्या पैशाला आळा बसला का? उलट निश्चलनीकरणानंतर ९९ टक्के जुन्या नोटा बँकेत जमा झाल्या असे सुनावताना निश्चलनीकरण हे एकप्रकारचे मिथक असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायालयाकडून धारेवर धरले गेल्यानंतर दृष्टिहीनांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींचा सल्ला घेऊनच नव्या नोटा आणि नवी नाणी तयार केली जात असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सांगण्यात आले. त्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला. नोटा आणि नाण्यांचे स्वरूप, त्यांचा आकार वारंवार बदलण्याचे नेमके कारण काय? असा सवाल करत त्याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले.
