Mumbai Local Bomb Blast 2006 Verdict: मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका ऐतिहासिक निर्णय देत, २००६ च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील पाच जणांना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यास नकार दिला आणि सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. यावेळी उच्च न्यायालयाने विशेष मोक्का न्यायालयाचा २०१५ चा निकाल रद्द केला. दरम्यान, या बॉम्बस्फोटात १८९ जणांचा मृत्यू आणि ८०० हून अधिक प्रवासी जखमी झाले होते.
यावेळी उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांवर कठोर शब्दांत टीका करत असे निरीक्षण नोंदवले की, त्यांना खटल्यातील मुख्य मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्यात अपयश आले आहे.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि एस. एम. चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “चार वर्षांच्या कालावधीनंतर साक्षीदार आरोपीला ओळखू शकले, हे अत्यंत असामान्य आहे. सरकारी वकिलांचे पुरावे दोषसिद्धीसाठी सुरक्षित नव्हते. याचबरोबर काही साक्षीदार सामायिक साक्षीदार असल्याचे आढळून आले, जे इतर अनेक प्रकरणांमध्येही साक्षीदार म्हणून हजर राहिले होते.”
बॉम्ब तयार करताना…
दरम्यान, बॉम्ब तयार करताना पाहिल्याचा दावा करणारा एक साक्षीदार १०० दिवस गप्प राहिला होता. सुरुवातीला तो संशयित होता आणि नंतर त्याने त्याचे म्हणणे बदलले, असे न्यायालयाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, सरकारी पक्ष दोषसिद्धी कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर मर्यादा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला आहे.
या निकालामुळे १८ वर्षे तुरुंगात राहिलेल्या आणि फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या १२ आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. सुरक्षा कर्मचारी स्टेशन प्लॅटफॉर्मवर तपासणीचे ड्रील्स घेत आहेत.
सत्र न्यायालयाच्या निकालानुसार, आरडीएक्स स्फोटांमुळे २००६ मध्ये लोकल रेल्वेत १८९ जणांचा मृत्यू आणि ८२७ जण जखमी झाले होते. खार रोड आणि सांताक्रूझ, वांद्रे आणि खार रोड, जोगेश्वरी आणि माहिम जंक्शन, मीरा रोड आणि भाईंदर, माटुंगा आणि माहिम जंक्शन, आणि बोरिवली दरम्यान संध्याकाळी ऑफिसच्या गर्दीच्या वेळी गाड्यांमध्ये हे बॉम्बस्फोट करण्यात आले होते.
