मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देऊनही, आधार ओळखपत्राच्या चुकीच्या आग्रहाखातर बँक खाते उघडण्यास उशीर केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने येस बँकेला मायक्रोफायबर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला ५० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकेने जानेवारी २०१९ मध्ये याचिकाकर्त्या कंपनीचे खाते उघडले असले तरी, आधार ओळखपत्र अनिवार्य नसतानाही म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंत बँकेने कंपनीचे खाते उघडले नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली.
येस बँकेने आधार ओळखपत्राशिवाय खाते उघडण्यास नकार दिल्यानंतर जून २०१८ मध्ये कंपनीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील, सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देताना २६ सप्टेंबर २०१८ नंतर बँक खाते न उघडणे कोणत्याही अर्थी समर्थनीय नसल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खाते उघडण्यासाठी आधार ओळखपत्राची आवश्यकता रद्द केली होती.
तत्पूर्वी, बँक खाते नसल्याने मायक्रोफायबर्सला मुंबईतील त्यांची जागा एका वर्षासाठी भाड्याने देता आली नाही. कंपनीच्या संस्थापक-संचालकांचे आधीच निधन झाले होते आणि हयात असलेली त्यांची ८४ वर्षांची पत्नी तसेच अविवाहित मुलगी कोणतेही उत्पन्न मिळवू शकत नव्हती, त्यातच बँकेच्या आधार ओळखपत्राबाबतच्या भूमिकेमुळे त्यांना दरमहा १.५ लाख रुपयांचे भाडे मिळाले नाही आणि तोटा सहन करावा लागल्याचा दावा कंपनीच्या वतीने करण्यात आला. तसेच, १० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली गेली.
तथापि, कंपनीचा हा दावा अतिरेकी असल्याचे आणि तो मंजूर करता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. तरीही, बँकेने भरपाईच्या मुद्यावर कोणतेही उत्तर दाखल केले नव्हते आणि याचिकाकर्त्याकडे उत्पन्नाचे पर्यायी साधन नव्हते हे लक्षात घेऊन ५० हजार रूपयांची भरपाई कंपनीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने बँकेला दिले. बँकेने ही रक्कम आठ आठवड्यांत जमा करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
