मुंबई : ‘नॅक’ मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन व ‘एनबीए’साठीची आवश्यक पूर्तता आणि महाविद्यालय विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना न केल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित २२९ महाविद्यालयांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून स्थगित करण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने अलीकडेच घेतला आहे. तसेच १० हजार रूपये दंडाची कारवाईही करण्यात आली.
मात्र यापैकी अनेक महाविद्यालये ग्रामीण भागात असून प्रवेश प्रक्रियेस दिलेल्या स्थगितीमुळे गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाविद्यालयांवरील स्थगिती तातडीने मागे घ्यावी आणि आवश्यक असल्यास महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या युवा सेनेने मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत पाटील यांना पत्र देत केली आहे.
‘मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित २२९ महाविद्यालयांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. मात्र यापैकी अनेक महाविद्यालयांनी नॅक प्रक्रियेस आवश्यक शुल्क भरून सुरुवात केली आहे. तर काही महाविद्यालयांनी स्थगिती निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धावही घेतली आहे. तसेच स्थगितीपैकी जवळपास ४० महाविद्यालये रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आहेत.
कोकणात अनेक महाविद्यालये गावापासून दूर आहेत, तसेच सदर ग्रामीण भागात दळणवळणाची साधनेही कमी आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीत महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेस स्थगिती दिल्यास अनेक गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि स्थगिती तातडीने मागे घेऊन प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करावा’, असे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे मुंबई विद्यापीठातील अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.
