मुंबई : वांद्रे – कुर्ला संकुल येथील मोतीलाल नेहरू नगरमध्ये एचडीआयएल कंपनीने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत १० मजली पुनर्वसित व्यावसायिक इमारत बांधली होती. या इमारतीतील १ ते ८ मजल्यावरील व्यावसायिक गाळे विकत वा भाड्याने घेऊन फाॅर्च्युन सोसायटीकडून या गाळ्यांचे रुपांतर अनधिकृतपणे हाॅटेलमध्ये करण्यात आले होते. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि उच्च न्यायालयाने हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले. या आदेशानुसार झोपु प्राधिकरणाने इमारतीमधील हाॅटेलचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली आहे. ही कारवाई तीन ते चार दिवस सुरू राहणार आहे.
मोतीलाल नेहरू नगर येथे एचडीआयएलने झोपु योजना राबविली. या योजनेअंतर्गत येथे बांधण्यात आलेल्या पुनर्वसित व्यावसायिक इमारत क्रमांक २ आणि ११ मध्ये अनधिकृत बांधकाम केले. या इमारतींचा अनधिकृत वापर सुरू असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणाने या दोन्ही इमारतींच्या सोसायट्यांना नोटीसा बजावल्या आणि आवश्यक ती कारवाई सुरू केली. या कारवाईविरोधात फाॅर्च्युन सोसायटीने उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. इमारत क्रमांक २ मधील अनधिकृत बांधकामास सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
तर इमारत क्रमांक ११ बाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे जायला सांगितले आणि उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम अनधिकृत घोषित केले आणि बांधकाम पाडण्याचे आदेश ऑक्टोबरमध्ये झोपु प्राधिकरणाला दिल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इमारत क्रमांक ११ मधील अनधिकृत बांधकामाच्या पाडकामास नुकतीच सुरुवात करण्यात आली आहे.
या इमारतीतील व्यावसायिक गाळे विकत वा भाड्याने घेऊन सोसायटीने त्यांचे रुपांतर हाॅटेलमध्ये केले होते. गाळ्यांचे रुपांतर हाॅटेलमधील चकाचक खोल्यांमध्ये करण्यात आले होते. या खोल्या भाड्याने दिल्या जात होत्या. पण आता मात्र या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पडला आहे. १ ते ८ मजल्यावरील सर्व अनधिकृत बांधकाम पाडून हे गाळे झोपु प्राधिकरण आपल्या ताब्यात घेणार आहे. तर इमारत क्रमांक २ मधील अनधिकृत बांधकामाच्या पाडकामासाठीही झोपु प्राधिकरणाने कंत्राटदाराची नियुक्ती करून सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
