सर्वाधिक थकीत रक्कम नागपूर शहरातील; बहुतांश प्रकरणे न्यायप्रविष्ट नागपूर : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होण्यापूर्वी थकीत असलेली करमणूक कराची थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्य सरकारपुढे आहे. एकटय़ा पूर्व विदर्भात ही रक्कम ९० ते ९५ कोटींच्या घरात असून अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी राज्यात चित्रपटगृहे, मल्टीप्लेक्स, केबल चालक, तिकीट आकारून आयोजित केले जाणारे मनोरंजनाचे कार्यक्रम आणि तत्सम प्रकारावर करमणूक कराची आकारणी केली जात होती. या कराच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र करमणूक कर विभाग अस्तित्वात होता. १ जुलैपासून जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी देशपातळीवर सुरू झाल्याने करमणूक करासह इतर सर्व कर जीएसटीत समाविष्ट करण्यात आले. परंतु त्यापूर्वीची म्हणजे ३० जून २०१७ पर्यंत मोठय़ा प्रमाणात कर थकीत होता. एकटय़ा नागपूर विभगातील सहा जिल्ह्य़ातील (नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली) ही रक्कम सरासरी ९० ते ९५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे, हा कर सर्वसंबंधितांनी ग्राहकांकडून वसूल केला आहे. मात्र शासनाकडे जमा केला नाही. यात सर्वाधिक रक्कम ही नागपूर शहरातील आहे. दोन वर्षांपासून ही रक्कम वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. मात्र प्रशासनाला अपेक्षित यश येत नाही. यातील बहुतांश प्रकरणे ही न्यायप्रविष्ट आहेत. मल्टीप्लेक्स, चित्रपटगृह आणि केबल वाहिन्यांचे सेवापुरवठाधारक यांनी कर आकारणीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. मात्र व्यावसायिक जुना कर भरण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे ही रक्कम वसूल कशी करायची, असा प्रश्न यंत्रणेपुढे आहे. सध्या सरकार आर्थिक अडचणीत असल्याने थकीत रक्कम वसुलीकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, विभागातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्य़ातील थकीत कराची रक्कम वसुलीसाठी पत्र पाठवले जाते, असे त्यांनी सांगितले.
