नागपुरात स्मृती मंदिराच्या संरक्षक भिंतीसाठी महापालिकेचे १ कोटी ३७ लाख रुपये देण्यावरून वाद ‘इतरांपेक्षा आम्ही वेगळे’ असा प्रचार करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची वाटचालही सध्या काँग्रेसच्याच मार्गाने सुरू आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या नागपूर महापालिकेने त्यांची मातृसंस्था संघाच्या स्मृती मंदिर परिसराला संरक्षक भिंत बांधणे व इतर कामांसाठी मंजूर केलेले १.३७ कोटी रुपये हे त्यातलाच प्रकार आहे. यामुळे भाजपवर आता सत्तेच्या गैरवापराची टीका होऊ लागली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा एकतर सरकारी अनुदानातून आणि जनतेने दिलेल्या कराच्या स्वरूपातून जमा होतो. त्यातून सार्वजनिक हिताची कामे करायची असतात. नियमानेही तसे बंधन घालून दिले आहेत. स्मृती मंदिराच्या संरक्षक भिंतीसाठी महापालिकेने दिलेला निधी हा सार्वजनिक उपयोगाचा ठरू शकत नाही. शिवाय संघ ही खासगी संस्था आहे. विशेष म्हणजे, खासगी संस्थेला निधी देण्याचीही तरतूद महापालिकेच्या कायद्यात आहे. मात्र, या निधीतून होणारे काम हे सार्वजनिक हिताचे असावे लागते, स्मृती मंदिराच्या भिंतीच्या बांधकामाला हा मुद्दाही लागू होत नाही, असे महापालिकेतील जाणकार सांगतात. महापालिकेची तिजोरी खाली असताना आणि नगरसेवकांना त्यांच्या हक्काचा विकास निधी मिळत नसताना हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने विरोधकांनी भाजपवर सत्तेच्या गैरवापराच्या आरोपाला अर्थ प्राप्त झाला आहे. माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे, याच मून यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ही संघटना नोंदणीकृत नसल्याचा दावा करीत त्याच नावाने नव्याने संघटना स्थापनेसाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज केला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. मात्र, नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थेला निधी देता येतो का, असा सवाल मात्र यानिमित्ताने केला जात आहे. हा वाद उद्भवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर स्मृती मंदिरासाठी निधी देताना अधिकाऱ्यांनी काही सूचना स्थायी समितीला केल्यावरही अध्यक्षांनी ‘पुढचे पुढे पाहू’ या धोरणातून त्यांनी याला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे गृहशहर असलेल्या नागपुरातील पायाभूत सुविधांची अवस्था महानगराला शोभेल, अशी नाही. आर्थिक चणचणीमुळे नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात काम करण्यास वाव नाही, खड्डय़ात गेलेले रस्ते, कोलमडलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, झोपडपट्टय़ांचे बकालपण, सांडपाण्याची समस्या, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा अशा कितीतरी समस्यांना नागपूरकर दररोज तोंड देत आहेत. सिमेंट रस्त्याच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहारामुळे तर महापालिकेतील पारदर्शक कारभाराचे वाटोळे झाले आहे. यात सुधारणा करून नागरिकांना दिलासा देण्याची खरी गरज असताना लोकांच्या पैशाचा असा अपव्यय होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. सत्तेचा गैरवापर किंवा गैरव्यवहार याबाबत भाजप नेते काँग्रेसकडे नेहमीच बोट दाखवीत असले तरी महापलिकेत अलीकडच्या काळात मंजूर झालेले प्रस्ताव लक्षात घेता भाजप काँग्रेसला मागे टाकते की काय अशी शंका यायला लागली आहे. विरोधक, अधिकारी यांना न जुमानता श्रेष्ठी म्हणेल ते किंवा नेते सांगतील ते करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. संघाला उपकृत करण्याची भाजपची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही या पक्षाची महापालिकेत सत्ता असताना त्यांनी वर्धा मार्गावर विमानतळ चौकात हेडगेवार स्मारक उभारले होते. आता परिवारातील विविध संस्थांच्या माध्यमातून सरकारी योजना राबवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. सर्व नियमानुसारच महापालिकेत सभागृह हे सर्वोच्चस्थानी असते. याच सभागृहात स्मृती मंदिर संरक्षण भिंत बांधकाम व इतर कामांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. यात काहीही गैर नाही. सर्व नियमानुसारच आहे. ज्यावेळी प्रस्ताव मंजूर झाला त्यावेळी कोणीही आक्षेप घेतला नाही. मंजूर प्रस्तावातील काही कामेच आता हाती घेतली आहेत. नागपूर हे जसे संघभूमीसाठी ओळखले जाते तसेच दीक्षाभूमीसाठीही ओळखले जाते. येथे दरवर्षी हजारो लोक येतात. दीक्षाभूमीवरील सुविधेवर महापालिका नेहमीच खर्च करते. त्याच धर्तीवर यावेळी स्मृती मंदिराचा विचार करण्यात आला. मात्र त्यावर नाहक आरोप केले जात आहे. -संदीप जोशी, महानगरपालिका भाजप पक्ष नेते महापालिकेचा निधी कोणत्या कामासाठी खर्च करावा आणि करू नये, याची नियमावली आहे. त्याच आधारावर काम होणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक हित हे सर्वोच्च असायला हवे. स्मृती मंदिराला संरक्षक भिंत बांधल्याने कोणते सार्वजनिक हित साधले जाणार आहे? सत्तेचा हा गैरवापरच आहे. - प्रफुल्ल गुडधे, वरिष्ठ नगरसेवक, काँग्रेस.
