22 May 2019

News Flash

कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीतील घोळ संपणार

ज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचेही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींसदर्भात काही आक्षेप आहेत.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

सातव्या वेतन आयोगाला विलंब

नागपूर : सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार वेतननिश्चित करताना आलेल्या अडचणीमुळे अनेक कर्मचारी वाढीव वेतनापासून वंचित राहिले होते. परंतु शासनाने आता या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘वेतनिका’ ही संगणक प्रणाली विकसित केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी म्हणजे डिसेंबर २०१८ मध्ये राज्य शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली होती. जानेवारीपासून या शिफारसी लागू होणार होत्या व फेब्रुवारी महिन्यात वाढीव वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळणार असे सांगितले होते. मात्र यासंदर्भातील अधिसूचनाच एक महिना उशिरा म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये काढण्यात आली. आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक महिना उशिरा म्हणजे मार्च महिन्यात वाढीव वेतन मिळाले. पण, ज्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती झाली नाही. त्यांना अद्यापही वाढीव वेतन मिळाले नाही, त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी होती. ‘लोकसत्ता’ने या समस्येकडे लक्ष वेधले होते.

राज्याच्या वित्त विभागाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी लेखा व कोषागार संचालनालयाच्या ‘महाकोष’ या संकेतस्थळावर ‘वेतनिका’ प्रणाली सुरू केली असून त्यामाध्यमातून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती केली जाणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी इतर माध्यमातून वेतननिश्चिती केली असेल त्यांना सुद्धा नवीन प्रणालीव्दारेच फेरनिश्चिती करावी लागणार आहे. तसे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या  सेवापुस्तकांची पडताळणी करणे शक्य होणार नाही, असे वित्त विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमुद केले आहे. केंद्र सरकारच्या धरतीवरच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करा, अशी मागणी महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या संघटनांनी राज्य सरकारकडे यापूर्वीच केली होती. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचेही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींसदर्भात काही आक्षेप आहेत. अद्यापही अनेक कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळाले नाही. यासाठी सुधारति वेतनश्रेणी निश्चित न होणे हे एक कारण असले तरी याबाबत असलेल्या जाचक अटी हा सुद्धा एक प्रमुख अडथळा असल्याचा दावा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर सरकारने ‘वेतनिका’ ही संगणकीय प्रणाली विकसित केली असून त्याच माध्यमातून प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना शासनाच्या सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

First Published on May 15, 2019 4:55 am

Web Title: delay in seventh pay commission implementation