सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश नागपूर : विदर्भातील किती सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले व किती अपूर्ण आहेत, यासंदर्भात दोन आठवडय़ात अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार व विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) दिले आहेत. विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. वर्षभरापूर्वी राज्य सरकारने सद्यस्थिती अहवाल सादर केला होता. त्यात डिसेंबर-२०१२ पर्यंत ४५ पैकी ३८ टाईप-१ प्रकल्पांना वन विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाली होती. त्यातील १३ प्रकल्प पूर्ण झाले असून २५ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. १८ टाईप-२ प्रकल्पांपैकी करजखेडा, काटेपूर्णा बॅरेज व पारवा कोहारचे काम जून-२०१९, भिमलकसाचे काम डिसेंबर-२०१९, पिंडकेपार, निमगाव, वर्धा बॅरेज, कन्हान नदी, जयपूर व भीमाडी प्रकल्पाचे काम जून-२०२०, वासानी, धाम रेजिंग, खर्डा प्रकल्पाचे काम जून-२०२१, जिगावचे काम जून-२०२३, डिंगोरा बॅरेज व आजनसरा बॅरेजचे काम जून-२०२४ तर, निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे काम जून-२०४४ पर्यंत पूर्ण केले जाईल. हुमान प्रकल्पाच्या कामाला अद्याप सुरुवात झाली नाही, असे महामंडळाने सांगितले. तसेच, १९ टाईप-३ प्रकल्पांपैकी इंगलवाडी व शेगावचे काम जून-२०१९, पेंच, रापेरी व पांगराबंधीचे काम जून-२०२०, चंद्रभागा बॅरेज व पाटीयाचे काम जून-२०२१ तर, चिचघाट प्रकल्पाचे काम जून-२०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. उर्वरित ११ प्रकल्पांना अद्याप वन विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाली नाही, अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुरवणी अर्ज दाखल करून टाईप-२ आणि टाईप-३ मधील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी व समितीने प्रकल्पाच्या कामांवर देखरेख ठेवावी, अशी विनंती केली. त्या अर्जावर आज बुधवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला किती प्रकल्प पूर्ण झाले व किती अपूर्ण आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अविनाश काळे व अ‍ॅड. भारती दाभोळकर तर महामंडळातर्फे अ‍ॅड. व्ही.जी. पळशीकर यांनी काम पाहिले.
