वनविभागातील गैरव्यवहार प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे परखड मत; १० लाख जमा करण्याचे सरकारला आदेश जनतेच्या पैशाची लूट करणे, गैरव्यवहार या सारख्या प्रकरणांत उच्च न्यायालयाच्या आदेशांशिवाय काहीच कारवाई न करणे हे सिंचन घोटाळयापासून विविध प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान समोर आले आहे. आता वनविभागातील गैरव्यवहार प्रकरणातही न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. कनिष्ठांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून वरिष्ठांना अभय देण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. सनदी अधिकाऱ्यांची ही अकार्यक्षमता लोकशाहीला मारक ठरते, अशी चिंता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केली. सन २००२ ते २०१२ मध्ये उमरेड वनपरीक्षेत्रांतर्गत अवैधपणे गौणखनिज व गिट्टी उत्खनन करण्यात आले. त्या प्रकरणात सरकारने सात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर असमाधान व्यक्त करून न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांनी बुधवारी राज्य सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. यावेळी न्यायालय म्हणाले की, जनतेचा पैसा नाश करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा हा प्रकार आहे. तत्कालिन मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) व विद्यमान सहसचिव वीरेंद्र तिवारी यांना हा प्रकार लक्षात यायला हवा होता. मात्र, त्यांनीही कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यासंदर्भात त्यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करावे. तर सिंचन घोटाळा, रोजगार हमी योजनेतील गैरव्यवहार आदी प्रकरणांमध्ये सनदी अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणतीच कारवाई करीत नसल्याचे अनेक प्रकरणांतून दिसून येते. हा प्रकार लोकशाहीसाठी मारक असून मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे प्रलंबित असलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करण्यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी स्पष्टीकरण सादर करावे. अन्यथा मुख्य सचिव व तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात व्यक्तीश: हजर राहावे. या प्रकरणात कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने विश्वासार्हता सिद्ध करणे आवश्यक असून सरकारने नागपूर खंडपीठाच्या निबंधक कार्यालयाकडे चार आठवडय़ात १० लाख रुपये जमा करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. राजेंद्र डागा व सरकारकडून अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली. दुटप्पी भूमिका अधिकाऱ्यांना वाचवण्याकरिता वनविभागाने त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नाही किंवा चार वष्रे झाल्याने कारवाई करता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. २००३ व २००६ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले शेंडे व पवार यांच्यावर २०१३ मध्ये कारवाई करता आली. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी चार वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही, ही दुटप्पी भूमिका पटण्यासारखी नाही. शिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नैसर्गिक न्यायानुसार सुनावणी दिली जाते व एकदा चौकशी झाल्यानंतर पुन्हा दुसरी चौकशी समिती नेमली जाते, हा काय प्रकार आहे. पुन्हा पुन्हा नेमण्यात येणाऱ्या चौकशी समितीचा खर्च अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करायचा का, असा सवाल करीत एका चौकशी समितीने अहवाल दिल्यानंतर त्यावर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करून तिवारींना स्पष्टीकरण सादर करण्यस सांगितले. असे आहे प्रकरण २००२ ते २०१२ दरम्यान पाचपाव वनपरीक्षेत्रात अवैध उत्खनन करण्यात आले असून त्यात २ कोटी ७५ लाख रुपये महसूलचे सरकारला नुकसान झाले. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून हा प्रकार समोर आला. प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर २१ डिसेंबर २०१३ ला तत्कालिन वनपरीक्षेत्रधिकारी आर. एस. मेश्राम, आर. ए ठेंगडी, वनपाल एल. यु. शेंडे, बी. एन. शेळके, दिलीप पवार, आर. जी. फुलझरे आणि एम. आर. वंजारी यांच्याविरुद्ध उमरेड पोलीस ठाण्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी शेंडे व पवार यांनी त्यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती उच्च न्यायालयात केली. त्यावेळी वनविभागाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा बळी देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची दाखल घेऊन स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
