‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’चे सचिव डॉ. अनुप मरार यांचे वक्तव्य; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट भारतीय जनता पक्ष कायमच खुल्या वर्गाला आपला मतदार गृहीत धरत आला आहे, मात्र ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’च्या चळवळीने विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांना खुल्या वर्गाची ताकद दाखवून दिली. सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून मतदान करावे, असे आवाहन केल्यावरही आजवर जो भाजपचा कट्टर मतदार होता, तो खुला वर्ग घटनाबा वाढीव आरक्षणाला विरोध म्हणून मतदानासाठी बाहेरच निघाला नाही. याचा मोठा फटका भाजपला संपूर्ण विदर्भात बसला. मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांचे मताधिक्यही कमी झाले, असे मत, ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’चे सचिव डॉ. अनुप मरार यांनी व्यक्त केले. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत त्यांनी ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ चळवळीच्या विविध मुद्यांना स्पर्श केला. यावेळी डॉ. मरार यांच्यासोबत ‘सेव्ह मेरिट’चे उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण बुटी आणि सचिन पोरशेट्टीवार यांचीही उपस्थिती होती. मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गाअंतर्गत डिसेंबर २०१८ मध्ये आरक्षण लागू झाले. परिणामी वैद्यकीय शिक्षणातील खुल्याप्रवर्गाच्या जागा कमी झाले. एप्रिल २०१९ मध्ये याविरोधात आंदोलन झाले. त्यानंतर ३० एप्रिल २०१९ मध्ये बैठक घेऊन ‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन’ चळवळीची घोषणा करण्यात आली. चळवळीची सुरुवात करताना आम्ही एक नियमावली, संहिता तयार केली. घटनेने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये या प्रमुख मागणीसह चळवळीचा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी, निवडणुकांशी संबंध राहणार नाही, असा निर्णय झाला. चळवळीमध्ये ब्राह्मण, वैश्य, माहेश्वरी, सिंधी, जैन, मुस्लीम, ख्रिश्चन, बंगाली, पंजाबी अशा खुल्या वर्गातील विविध समाजाच्या शंभर संघटना जुळल्या. ‘सेव्ह मेरिट’ ही अराजकीय चळवळ असून केवळ आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठीच काम करेल, या विश्वासावर या सर्व संघटनांनी आंदोलनांला पाठिंबा दिला. मात्र, सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होताच ‘नोटा’ची ठिणगी पडली. सामाजिक माध्यमांवरून याचे वादळ विदर्भासह महाराष्ट्रात पोहचले. यात ‘नोटा’ला पसंती देणारा एक विचारही पुढे आला. सामाजिक माध्यमांवर चुकीचे संदेश पसरू लागले. परंतु, चळवळीच्या सुरुवातीपासूनच आम्ही राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. अराजकीय चळवळ या विश्वासावर अनेक समाज जुळले होते. त्यामुळे ‘नोटा’संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी सप्टेंबरला बैठक बोलावली. यात २२ जिल्ह्यंच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली. २३ लोकांच्या संचालक मंडळात केवळ ४ लोकांनी ‘नोटा’ला पसंती देण्यावर सहमती दर्शवली. बाकी सर्वानी मतदान हा प्रत्येकाचा संविधानिक अधिकार असून तो प्रत्येकाने विवेकबुद्धीने घ्यावा, असा निर्णय ठरला. शेटवपर्यंत आम्ही तसे आवाहन करत राहिलो. यासाठी भाजपचा किंवा संघाचा दबाव होता, हा आरोपही डॉ. मरार यांनी खोडून काढला. कुठल्याही राजकीय पक्षाला धडा शिकवायला चळवळ उभी झाली नाही. गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे ही चळवळीची भूमिका आहे. काहा तत्त्वांवर संघटना उभी झाली. मात्र, हा विचार चळवळीमधील एका गटाला रूचला नाही व त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली. चळवळीत सहभागी होणारा वर्ग हा बुद्धिजीवी आहे. त्यामुळे ज्याला जो विचार पटत गेला त्यांनी त्याप्रमाणे निर्णय घेणे सुरू केले. मात्र, चळवळीचा मूळ उद्देश, सिद्धांत, संहिता बघता निवडणुकांवर प्रभाव पडेल असा कुठलाही निर्णय संघटना घेणार नाही. या विचारावरच सर्व समाज जुळले होते. या शंभर संघटनांच्या विचाराशी आम्ही दगाफटका करूच शकत नाही. त्यामुळे सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत आम्ही विवेकबुद्धीचा वापर करूनच मतदान करावे, असे आवाहन करत राहिलो. खुल्या समाजातील मोठा वर्ग हा भाजपचा कट्टर मतदार आहे. या वर्गाने विधानसभेमध्ये ‘नोटा’ला मतदान करून इतरांना फायदा होण्यापेक्षा मतदानाला न जाण्याला पसंती दिली. त्याचा फटका आज भाजपला बसला आहे. काही उमेदवार हे काठावर निवडून आले तर २० ते ३० जागांवर भाजपला पराभवही पत्करावा लागला, याकडे डॉ. मरार यांनी आवर्जून लक्ष वेधले. खुल्या वर्गाला कुणी नेताच नाही. त्यामुळे सर्वाना एकत्रित केले. उद्या सरकार कुणाचेही असो. आमचा लढा हा कायदेशीर मार्गाने सुरू राहणार असून सरकारने जी आश्वासने दिली आहेत त्यांचा पाठपुरावा करत राहू, असेही डॉ. मरार म्हणाले. संघ, भाजपशी आमचा संबंध नाही ‘सेव्ह मेरिट’च्या चळवळीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काही स्वयंसेवक जुळले असतील. त्याला आमचा विरोध नाही. कोणी कुठल्या संस्थेसोबत काम करावे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मात्र, ‘सेव्ह मेरिट’ चळवळीच्या मागे संघाचे डोके असल्याचे जे बोलले जाते हे साफ चुकीचे आहे. निवडणुकीमध्येही आमच्यावर कुणाचाही दबाव नव्हता. चळवळीशी मुस्लीम, ख्रिश्चन समाजही जुळला आहे. ही चळवळ खुल्या प्रवर्गाची असून भाजप वा संघाशी आमचा कुठलाही संबंध नाही, असे श्रीकृष्ण बुटी यांनी सांगितले. आम्ही संविधान विरोधी नाही राज्यघटनेने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. उर्वरित ५० टक्के जागा ह्य गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. ह्य काही एकटय़ा खुल्या वर्गासाठी नाही. सर्वच समाजातील मुलांना त्याचा लाभ अपेक्षित आहे. आमचा विरोध केवळ आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्यांच्यावर ओलांडली जाऊ नये याला आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी, यासाठी घटनाबा वाढीव आरक्षण रद्द करावे ही भूमिका घेऊन संघटना काम करीत असल्याचे सचिन पोरशेट्टीवार यांनी सांगितले.
