सरकारचे पर्यावरणापेक्षा विकासकामांना महत्त्व विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या वृक्षतोडीचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड वाढले आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत १ कोटी ९ लाख झाडे तोडण्याची परवानगी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल खात्याने दिली आहे. यात २०१८-१९ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे २६.११ लाख झाडांचा समावेश आहे. पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करुन कार्बन कमी करण्यास आपण कटिबद्ध असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. मात्र, त्याचवेळी पर्यावरणाला बाधक ठरणाऱ्या विविध प्रकल्पांना सरकारने परवानग्या दिल्या असून पर्यावरणवाद्यांनी त्यावर सडकून टीका केली आहे. जंगलातून किंवा जंगलालगतच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल खात्याकडून मंजुरी मिळवावी लागते. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या काळात या खात्याची धुरा जयराम रमेश यांच्याकडे होती. पर्यावरणाशी त्यांनी कधीच तडजोड केली नाही. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी परवानगीचा हा वेग इतका नव्हता. मात्र, सरकार बदलले आणि पर्यावरणापेक्षा विकास कामांना अधिक महत्त्व देण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड वेगाने प्रकल्पांना हिरवा कंदिल दाखवला गेला आहे. यात पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. देशात समृद्धी महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गाचे जाळे विणले जात आहे. त्यात मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षतोड केली जाते. या वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात वृक्षलागवडीचे आश्वासन संबंधीत विभागाकडून दिले जात असले तरीही ती वृक्षलागवड शंभर टक्के होतेच असे नाही. एका झाडाची पूर्ण वाढ होण्यासाठी २० वष्रे लागतात. या २० वर्षांत पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होतो. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल खात्याने या वृक्षतोडीबाबत बरीच सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध विकासकामांसाठी वृक्षतोडीला परवानगी दिली जात असली तरीही वृक्षतोड अधिनियमानुसार त्यांच्याकडून मोबदल्यात वृक्षलागवड करुन घेतली जाते. खात्याचे हे स्पष्टीकरण मान्य केले तरी आजपर्यंत अशी किती झाडे लागली, याचे स्पष्टीकरण त्यांच्याकडे नाही. जंगलाला लागलेल्या आगीत किती वृक्षहानी झाली, याचीही आकडेवारी त्यांच्याकडे नाही. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यांना गेल्या चार वर्षांत(२०१५-१६ ते २०१८-१९) ९४ हजार ८२८ हेक्टर क्षेत्राचे हरितीकरण करण्याकरिता ३२८.९० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच ग्रीन इंडिया मिशनअंतर्गत १२ राज्यांमध्ये ८७११३.८६ हेक्टर क्षेत्रात वनीकरण आणि ५६ हजार ३१९ घरांना पर्यायी उर्जा साधने उपलब्ध करुन देण्याकरिता गेल्या चार वर्षांत २३७.०७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. ‘समृद्धी’साठी पावणे दोन लाख झाडांचा बळी नागपूर-मुंबईला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गात तब्बल एक लाख ७४ हजार ८९६ झाडे तोडण्यात येणार असून सुमारे एक लाख ३० हजार ९३२ झाडे आतापर्यंत तोडण्यात आली आहेत. नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नाशिक, ठाणे अशा दहा जिल्ह्य़ांतून हा महामार्ग जाणार आहे. इतर चौदा जिल्ह्यत चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, धुळे, जळगाव, पालघर, रायगड यांचा समावेश आहे.
