News Flash

दंडाची रक्कम न ठरल्याने ‘अनधिकृत’चा प्रश्न कायम

सरकारमध्ये आल्यानंतर सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे आश्वासन दिले.

(संग्रहित छायाचित्र)

राजेश्वर ठाकरे

सरकारमध्ये आल्यानंतर सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी अधिसूचना देखील काढण्यात आली, परंतु दंडाच्या रकमेवरून वाद उद्भवल्याने गेल्या वर्षभरापासून नागपूर शहर आणि मेट्रो रिजनमधील एकही अनधिकृत इमारत नियमित होऊ शकलेली नाही.

महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि आता नागपूर महानगर प्रादेशिक प्राधिकरण तसेच ग्रामीण भागात नगर रचना विभाग असे विकास प्राधिकरण आहेत. राज्य सरकारने दंड आकारून ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अनधिकृत इमारती नियमित करण्याचा निर्णय ७ ऑक्टोबर २०१७ ला घेतला. त्यानंतर वेगवेगळ्या उल्लंघनासाठी वेगवेगळा दंड आकारण्याचे निश्चित झाले, परंतु  दंड भरमसाट असल्याने लोकांनी विरोध केला. त्यामुळे त्यावर पुन्हा आक्षेप मागवून, सुनावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ही प्रक्रिया अजून पार पाडण्यात न आल्याने एनएमआरडीए आणि नागपूर सुधार प्रन्यास केवळ अर्ज मागवण्याचे काम करीत आहे.

मेट्रो रिजनमधील अभिन्यास (अनधिकृत लेआऊट), भूखंड नियमितीकरणासाठी ६ ते ७ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहे. याशिवाय महापालिका हद्दीतील अनधिकृत भूखंड नियमित करण्यासाठी अर्ज स्वीकारले जात आहेत. मात्र, त्यांना विकास शुल्क किंवा दंडाची रक्कम (डिमांड) भरण्यासाठी सूचना दिली जात नाही. दंडाच्या रकमेच्या दरनिश्चितीतील घोळामुळे अडीच वर्षांआधी जेवढय़ा इमारती, भूखंड अनधिकृत होते, तेवढय़ाच अनधिकृत इमारती, भूखंड आजही आहेत.

नागपूर सुधार प्रन्यासने सर्वप्रथम १९८५ मध्ये सर्वेक्षण केले. तेव्हा त्यांनी ५७२ अभिन्यास अनधिकृत  असल्याचे दिसून आले. हे अभिन्यास महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास कायदा २००१ नुसार विकसित करण्याचा ठराव नासुप्रने २७ जानेवारी २००१ ला केला. त्यानंतर पुन्हा १९०० अभिन्यास अनधिकृत असल्याचे समोर आले.

ते  विकसित करण्याचा ठराव २५ ऑगस्ट २००१ ला झाला. त्यासाठी संबंधित अभिन्यातील लोकांकडून १६ रुपये प्रति चौ.फुटाप्रमाणे विकास शुल्क घेण्यात आले. त्याबदल्यात अभिन्यासात मलनिस्सारण वाहिनी, पावसाळी नाली, जलवाहिनी आणि रस्ते आदी सुविधा उपलब्ध करण्याचे ठरले.

त्यानंतर पुन्हा १९०० अनधिकृत लेआऊट समोर आले ते  नियमित आणि विकसित करण्याचा ठराव २५ ऑगस्ट २००१ ला नासुप्रने घेतला. तेथील लोकांकडून अर्ज मागवण्यात आले.  मात्र, अजूनही सुमारे ३६०० पैकी सुमारे २९०० अभिन्यास आणि त्यातील हजारो इमारती अनधिकृत आहेत. कुठल्याही प्रकारची मंजुरी न घेता अभिन्यास टाकणे, इमारत बांधकाम करणे, मोकळी जागा, सार्वजनिक वापरासाठी जागा न सोडणे, मैदानासाठी जागा न सोडणे आदी कारणांमुळे अनेक अभिन्यास अवैध ठरले आहेत.

त्यातील सार्वजिक वापराच्या जागेवरील, खेळाच्या मैदानावरील आणि शासकीय मोकळ्या भूखंडावरील इमारती, भूखंड, अभिन्यास वगळता इतर सर्व ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या इमारती नियमित करण्याचे ठरवले आहे, परंतु दंड किती आकारावे हे निश्चित असल्याने नियमितीकरणाची प्रक्रिया खोळंबली आहे.

अनधिकृत भूखंड, अभिन्यास आणि इमारती नियमित करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत, परंतु अद्याप विकास शुल्क किंवा नियमित करण्यासाठी आकारावयाचे शुल्क ठरलेले नाही. दर दुरुस्तीकरिता जी.आर. काढला आहे. त्यासाठी आक्षेप मागवण्यात येतील आणि सुनावणी होईल. त्यानंतर दर निश्चित होतील. त्यानंतर मागणीपत्र (डिमांड) पाठवण्यात येईल.

– सुनील गुज्जलवार, कार्यकारी अभियंता, नासुप्र.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2018 3:29 am

Web Title: with no penalty the question of unauthorized remains permanent
Next Stories
1 खापरी डेपो परिसरात फर्निस ऑईलचा चोरबाजार वाढीस
2 स्वबळावर लढल्यास भाजप-शिवसेनेचे नुकसानच!
3 भरधाव ट्रकची विद्यार्थिनींना धडक, एक ठार
Just Now!
X