नागपूर: राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांकडून समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी काम करत असल्याचा दावा केला जातो. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागापासून तर इतरही विभागांमध्ये विविध बांधकामाशी संबंधित काम पूर्ण करूनही वर्षभरापासून अनेक कंत्राटदारांना देयक मिळाले नाही. एका कंत्राटदाराने चक्क आत्महत्या करण्यापर्यंत टोकाचे पाऊल उचलले. त्यावर संतप्त कंत्राटदारान नागपुरातील जिल्हा परिषदत कार्यालय परिसरात आंदोलन केले.
हर्षल पाटील असे आत्महत्या केलेल्या कंत्राटदाराचे नाव आहे. तो सांगली येथील आहे. नागपूर काॅन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे म्हणाले, हर्षल पाटील जलजीवन योजनेअंतर्गत विविध कंत्राटाची कामे करत होता. सुमारे वर्षांपूर्वी त्याने सुमारे दीड कोटी रुपये किमतीचे काम पूर्ण करून देयक शासनाच्संया बंधित विभागाकडे जमा केले. परंतु वर्षभरापासून देयकाची रक्कमच मिळाली नाही. देयकासाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे गेल्यावर सरकारकडून निधी उपलब्ध केला गेला नसल्याची बतावणी केली गेली. कंत्राटदाराला शासनाने दिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या कामगारांचे वेतन व साहित्याचे पैसे नगदी द्यावे लागतात. त्यासाठी कर्जही घ्यावे लागते. त्याचे व्याज हे प्रत्येक महिन्याला द्यावे लागते. या कोंडीत हर्षल आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आला होता.
हर्षलने वारंवार संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना देयकासाठी विनंती केल्यावरही काही उपयोग झाला नाही. शेवटी त्याने आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलले. त्याला श्रद्धांजली देण्यासह सरकारच्या कंत्राटदारविरोधी भूमिकेविरोधात नागपुरातील जिल्हा परिषद परिसरात आंदोलन करत आहे. दरम्यान हर्षल पाटील प्रमाणेच नागपूर जिल्ह्यातील सगळ्याच विभागात कंत्राटदारांचे सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचे देयक थकले आहे. राज्यातील सगळ्या कंत्राटदारांचा विचार केल्यास हे देयक ८९ हजार कोटी रुपयांवर आहे. हे देयक सरकारने तातडीने न दिल्यास शेतकऱ्यांप्रमाणेच कंत्राटदारही राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करण्याची शक्यता नकारता येत नाही. त्यामुळे या सरकारला झोपेतून जागे करण्यासाठी हे आंदोलन करत आहे. आंदोलनात नागपूर जिल्ह्यातील कंत्राटदार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
गेंड्याच्या कातडीचे बेडर सरकार, निर्लज्ज राजकारनी…
आंदोलकांनी नागपुरातील जिल्हा परिषद परिसरात सांगितले की हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येला गेंड्याच्या कातडीचे बेडर सरकार, निर्लज्ज राजकारनी व भ्रष्ट अधिकारी जबाबदार आहे. त्यासाठी या सगळ्यांचा निषेध करण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेपुढे कंत्राटदार आपली ताकद दाखवत आहे. सरकारने तातडीने कंत्राटदारांची थकीत देयक अदा न केल्यास राज्यभरात तिव्र आंदोलन केले जाईल. त्यात काही अनुचित घडल्यास त्याला राज्य सरकारच जबाबदार राहिल. त्यामुळे सरकारने झोपेचे सोंग सोडून कंत्राटदारांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणीही यावेळी केली गेली.
