मुदत संपत आल्यानंतर ही ७० टक्के वाहन एचएसआरपी विना

‘एचएसआरपी’ लावण्यासाठी परिवहन खात्याने तीनदा मुदतवाढ दिली. राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वीची दोन कोटी ५४ लाख ९० हजार १५९ वाहने आहेत. यातील केवळ ४९ लाख ८९ हजार ६५६ वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्यात आली असून येत्या काही दिवसांत पैसे भरून वेळ घेतलेल्या १० टक्के वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लागतील. शिल्लक ७० टक्के वाहनांना ‘एचएसआरपी’ कशी लागेल, हा प्रश्न आहे. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी ११ व १२ ऑगस्ट रोजी पुण्यात  प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत फिटमेंट सेंटर वाढवणे, ‘एचएसआरपी’ बसवण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि जनजागृतीवर चर्चा झाली असली तरी मुदतवाढीचा विषय चर्चिला गेला नसल्याचे समजते. याबाबत प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी सहपरिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आघाडी

वाहनांना ‘एचएसआरपी’ बसवण्यात सिंधुदुर्ग (एमएच ०८) जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे, तेथे ३३ टक्के वाहनांनी पाटय़ा बदलल्या आहेत. त्याखालोखाल वर्धा (एमएच ३२), नागपूर ग्रामीण (एमएच ४०), सातारा (एमएच ११) आणि गडचिरोली (एमएच ३३) या आरटीओ कार्यालयांचा क्रमांक लागला आहे.

मुदतवाढ, दंड की वाढीव शुल्क?

अद्याप सुरक्षा पाटी न लावलेल्या वाहनधारकांचे काय करायचे याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे समजते. त्यासाठी परिवहन विभागासमोर तीन पर्याय आहेत. एकतर पुन्हा एकदा सरसकट मुदतवाढ किंवा अधिक शुल्क आकारून मुदतवाढ देणे अथवा नवी पाटी नसलेल्या वाहनधारकांना दंड करणे. याबाबत परिवहन कार्यालयाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये सध्या वाहनांची विक्री-खरेदी, हस्तांतर, पत्ताबदल, बँक कर्जाचा बोजा उतरवणे, तपासणी प्रमाणपत्र, नूतनीकरण ही कामे करताना ‘एचएसआरपी’ची खातरजमा केली जात आहे. विभागाने पाठविलेल्या प्रस्तावात या मुद्दय़ाचाही अंतर्भाव आहे.