अमरावती : जुनी पेन्‍शन योजनेची प्रकरणे प्रलंबित, शिक्षकांचा आंदोलनाचा इशारा

ग्रामविकास विभागाने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचा स्पष्ट शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यात अशा कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्त वेतन नियम १९८२ आणि अंशदायी निवृत्त वेतन नियम १९८४ लागू करावेत, असे नमूद आहे. त्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडणे व नवीन पेन्शन योजनेची कपात तात्काळ थांबवावी, असा स्पष्ट आदेश आहे. या निर्णयानुसार, प्राप्त प्रस्तावावर दोन महिन्यांच्या आत कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे.

मात्र, जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कार्यालयात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसून, ११९ प्रस्ताव गेल्या पाच महिन्यांपासून फाईलमध्‍येच थांबले आहेत. शिक्षक संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रत्येकवेळी नवनवीन कारणे देत प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. संबंधित फाईल कार्यालयातून वर पाठवली जात नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.

या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गौरव काळे म्हणाले, राज्य शासनाने स्पष्ट निर्णय दिला असूनही स्थानिक स्तरावर दुर्लक्ष होत असेल तर हा शिक्षकांच्या हक्कांवर अन्याय आहे. जुनी पेन्शनसाठी आम्ही तालुका ते मंत्रालय अशा विविध पातळ्यांवर आंदोलन केले. आता जेव्हा निर्णय आला आहे, तरी अंमलबजावणी होत नसेल तर शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक गोष्टीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल का?

काळे यांनी पुढे सांगितले की, जर या विषयात लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाही, तर आम्ही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करू. गरज पडल्यास अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारले जाईल.

शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, प्रस्ताव मंजूर करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी आणि अनावश्यक विलंब थांबवावा. अन्यथा, संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होऊ शकतो, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. विविध संघटनांवी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.