नागपूर: महाराष्ट्रातील वीज दर कमी भासवण्याचा प्रयत्न; महावितरणच्या कारभाराबाबत आक्षेप

महावितरणने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) मोठी वीज दरवाढ मागितली आहे. त्यासाठी नागपुरात झालेल्या सुनावणीत शेजारील काही राज्यांतील औद्योगिक वीजदर सादर करताना महावितरणने इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दर कमी असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, यावेळी राज्यातच वीज दर सर्वाधिक असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने महावितरणच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महसुली तूट भरून काढण्याच्या नावावर महावितरणकडून २०२३- २४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के वीज दरवाढ मागण्यात आली आहे. परंतु, ही दरवाढ ३७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचा विविध संघटनांचा आरोप आहे. दरवाढीच्या प्रस्तावावर ‘एमईआरसी’ने नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या सहा शहरात विविध संघटना, नागरिकांच्या हरकती ऐकण्यासाठी सुनावणी घेतली. शेवटची सुनावणी ३ मार्चला नागपुरात झाली.

यावेळी महावितरणचे वाणिज्य संचालक योगेश गडकरी यांनी प्रथम आयोगापुढे दरवाढीवर महावितरणची बाजू मांडली. त्यात महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दरांची तुलना राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात राज्यांतील दरांशी केली गेली. याप्रसंगी महाराष्ट्रात वीज पुरवठय़ाचा सरासरी दर (अॅव्हरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाय) ७.३५ रुपये प्रति युनिट, राजस्थानला ६.६६ रुपये, कर्नाटकला ८.७० रुपये, मध्य प्रदेशात ६.६८ रुपये, आंध्रप्रदेशात ६.६८ रुपये, छत्तीसगडला ६.२२ रुपये, गुजरातला ६.१६ रुपये प्रतियुनिट असल्याचे सांगण्यात आले. या सादरीकरणातून राज्यातील औद्योगिक वीजदर कमी असल्याचे भासवले गेले. परंतु, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चिरग असोसिएशनचे सचिव शशिकांत कोठारकर यांनी मात्र महावितरणचे दर सर्वाधिक असल्याचे सांगत इतर राज्यांच्या दरांवरच प्रश्न उपस्थित केले. आम्ही विविध उद्योगांकडून घेतलेल्या दराच्या माहितीवरून हे बोलत असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी आयोगाला ‘एजेंसी’च्या माध्यमातून इतर राज्यांतील औद्योगिक वीज दराची चौकशी करण्याची मागणी केली. वीज क्षेत्राचे जाणकार महेंद्र जिचकार यांनीही शेजारील सगळय़ाच राज्यांतील वीज दर कमी असल्याचा दावा केला.

इतर राज्यांतील वीज दरावर महावितरणने संक्षिप्त माहिती सादर केली आहे. परंतु पुन्हा सविस्तर माहिती घेऊन ती सगळय़ांना उपलब्ध करण्याचे आश्वासन आयोगाला दिल्याचे या सुनावणीत महावितरणचे वाणिज्य संचालक योगेश गडकरी यांनी सांगितले.