नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संथ कारभारामुळे पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. संयुक्त सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा २०२३ ची पहिली उत्तरतालिका ५ नोव्हेंबर २०२३ ला तर अंतिम उत्तरतालिका २४ जानेवारीला जाहीर करण्यात आली. परंतु, अद्याप निकाल जाहीर झालेला नाही.

‘एमपीएससी’च्या वतीने संयुक्त परीक्षा २०२३ साठी जानेवारी २०२३ मध्ये जाहिरात देण्यात आली होती. यानुसार सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक अशा ७३८ पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले. ३० एप्रिल २०२३ ला पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. यामध्ये उत्तीर्ण उमेदवारांकडून मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज मागवण्यात आले. 

Udayanraje Bhosale
“चुका करणारे लोक…”, ईडीच्या कारवायांवरुन उदयनराजेंचं वक्तव्य; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीबाबत म्हणाले…
bombay high court nitesh rane speech examine
मीरा-भाईंदर हिंसाचार प्रकरण : नितेश राणेंसह दोन भाजपा नेत्यांची भाषणं तपासण्याचे कोर्टाचे आदेश
pm photo on electricity bill
वीज बिलावरील नेत्यांच्या छायाचित्रांना विरोध; समाजवादी पक्षातर्फे निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
Maharashtra
मुद्दा महाराष्ट्राचा… महाराष्ट्र समस्यांच्या विळख्यात का?

हेही वाचा >>>यवतमाळ : पाटणबोरीत मराठीचा पेपर भ्रमणध्वनीवरून सार्वत्रिक

मुख्य परीक्षा ५ नोव्हेंबर २०२३ ला झाली. या परीक्षेची प्रथम उत्तरतालिका २० नोव्हेंबर २०२३ला जाहीर करण्यात आली. यावर उमेदवारांचे आक्षेप मागवण्यात आले. त्यानंतर अंतिम उत्तरतालिका ही २४ जानेवारी २०२४ ला जाहीर करण्यात आली. संयुक्त परीक्षेच्या नियमानुसार मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण  उमेदवारांची मुलाखत न घेता  थेट निवड केली जाते. केवळ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी व मुलाखत होते. याआधी अंतिम उत्तरतालिका जाहीर होताच त्याच दिवशी किंवा दोन दिवसांत परीक्षेच्या निकालाची घोषणा होत असे. मागील काही महिन्यांत आयोगाने अनेक परीक्षांचे निकाल हे एका दिवसात जाहीर केले. परंतु, संयुक्त परीक्षा २०२३ची अंतिम उत्तरतालिका येऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटला असतानाही निकाल जाहीर झालेला नाही.

आयोगाकडे विचारणा; उत्तर नाही !

काही दिवसांपासून विविध परीक्षा आणि निकालाला होणाऱ्या विलंबामुळे ‘एमपीएससी’वर टीका होत आहे. आयोगाच्या अशा कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे पुढील परीक्षांचे नियोजन बिघडत असल्याचा आरोप आहे.  विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भात आयोगाकडे विचारणा केली असता त्यांना उत्तर दिले गेले नाही.