RSS Centenary Celebration: नागपूर: पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात आली. यावर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी अप्रत्यक्षपणे महत्त्वाचे विधान केलेले आहे.

सरकार आणि प्रशासनाचे समाजापासून, समाजाच्या प्रश्नांपासून दुर्लक्ष, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख प्रशासकीय प्रक्रियांचा अभाव ही असंतोषाची नैसर्गिक कारणे आहेत. तथापि हिंसक उद्रेकांमध्ये इच्छित बदल घडवून आणण्याची शक्ती नसते. केवळ लोकशाही मार्गांनीच समाज आमूलाग्र बदल साध्य करू शकतो. हिंसक घटनांमुळे जागतिक वर्चस्ववादी शक्तींना गैरफायदा घेण्याची संधी मिळण्याची शक्यता असते. आपले शेजारी देश सांस्कृतिकदृष्ट्या भारताशी जोडलेले आहेत. एक प्रकारे, ते आपले कुटुंबीयच आहेत. आपल्या शेजारी देशांमध्ये आपल्या स्वतःच्या हितांचे रक्षण करण्यापेक्षा शांतता, स्थिरता, प्रगती भारताच्या समृद्धीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असे डॉ. भागवत म्हणाले.

मोहन भागवत म्हणाले, गेल्या कालखंडात एकीकडे, आपला विश्वास व आशा अधिक बळकट केली आहे. दुसरीकडे, आपल्यासमोरील जुन्या आणि नवीन आव्हानांना स्पष्टपणे अधोरेखित करून कर्तव्याच्या निर्धारित मार्गाबाबत देखील मार्गदर्शन केले आहे.

गेल्या वर्षी प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्याने भारतभरातील भाविकांच्या संख्येच्या तसेच उत्कृष्ट व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सर्व विक्रम मोडून वैश्विक स्तरावर एक आदर्श प्रस्तुत केला. परिणामतः संपूर्ण भारतात श्रद्धा आणि एकतेची भावना निर्माण झाली. २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये सीमेपलीकडून आलेल्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ भारतीय पर्यटकांना त्यांचा हिंदू धर्म विचारून त्यांची निर्मम हत्या करण्यात आली. त्यामुळे संपूर्ण भारतात दुःख आणि संतापाची लाट उसळली.

भारत सरकारने नियोजनबद्ध आखणी करून त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. या कठीण प्रसंगात नेतृत्वाची स्थिरता, आमच्या सशस्त्र दलांचे शौर्य,रणनीती कौशल्य तसेच आपल्या समाजाच्या दृढतेचे, एकतेचे सकारात्मक दृश्य आपण पाहिले.या प्रसंगामुळे आपल्याला हे देखील जाणवले की, सर्वांशी मैत्रीपूर्ण धोरण राबवताना, आपण आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षेबाबत अधिकाधिक सतर्क, सक्षम राहिले पाहिजे.

या निमित्ताने जगातील सर्व देशांनी घेतलेल्या धोरणात्मक कृतींवरून जगात आपले मित्र कोण आहेत, किती प्रमाणात आहेत याची देखील चाचपणी झाली. सरकार तसेच प्रशासनाच्या कठोर कारवाईमुळे, विचारसरणीतील पोकळपणा आणि क्रूरता अनुभवातून लोकांसमोर आल्याने देशातील अतिरेकी नक्षलवादी चळवळीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता आले आहे. त्या भागात नक्षलवादी उठावाची मूळ कारणे म्हणजे सतत होणारे शोषण,अन्याय, विकासाचा अभाव, सरकार आणि प्रशासनाकडून या मुद्द्यांबद्दल संवेदनशीलतेचा अभाव आता दूर झाला आहे. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाला त्या भागात न्याय, विकास, सद्भावना, करुणा आणि सुसंवाद स्थापित करण्यासाठी एक व्यापक योजना विकसित करावी लागणार आहे.

आर्थिक क्षेत्रातही प्रचलित परिमाणांवर आधारित आपली आर्थिक उन्नती होत आहे असे म्हणता येईल. आपल्या देशाला जागतिक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सामान्य जनतेमध्ये असलेला उत्साह आपल्या उद्योगात विशेषतः नवीन पिढीमध्ये प्रकर्षाने दिसून येतो. तथापि, या सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या रचनेमुळे श्रीमंत आणि गरिब यामधील दरी वाढत आहे.आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाले आहे. शोषकांसाठी अधिक सुरक्षित असलेल्या शोषणाची एक नवीन व्यवस्था स्थापन झाली आहे. पर्यायाने पर्यावरणाचे नुकसान झाले आहे व मानवी संवादात व्यावसायिकता,अमानुषता वाढली आहे. या त्रुटींमुळे आपण मागे पडत कामा नये.

अमेरिकेने स्वतःच्या स्वार्थासाठी अलिकडेच लागू केलेले आयात शुल्क धोरण आपल्याला काही पैलूंवर पुनर्विचार करण्यास नक्कीच भाग पाडणार आहे. जग परस्परावलंबनावर चालते. तथापि वैश्विक जीवनाची एकता लक्षात घेऊन स्वावलंबी होऊन जीवन जगणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या देशांवर असलेली आपली निर्भरता कमी करण्यासाठी स्वदेशी, स्वावलंबनाला दुसरा पर्याय नाही.

जगभरात प्रचलित असलेल्या भौतिकवादी आणि उपभोगवादी विकास धोरणाचे प्रतिकूल परिणाम मूलतत्त्ववादी, व्यक्तिवादी दृष्टिकोनावर आधारित आहेत.ते अधिकाधिक गडद देखील होत आहेत. भारतातही याच धोरणामुळे गेल्या तीन ते चार वर्षांत अनियमित, अप्रत्याशित पाऊस, भूस्खलन आणि हिमनद्या सुकण्यासारखी उदाहरणे दिसून आली आहेत. दक्षिण आशियातील पुष्कळसा जलस्रोत हिमालयातून येतो. हिमालयात या आपत्तींची घटना भारत आणि दक्षिण आशियातील इतर देशांसाठी एक धोक्याचा इशारा आहे.

अलिकडच्या काळात, आपल्या शेजारील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अशांतता आहे. श्रीलंका, बांगलादेश पाठोपाठ नेपाळमध्ये सत्तांतरास कारणीभूत ठरलेल्या जनतेचा हिंसक उद्रेक चिंताजनक आहे.अशा अशांतता निर्माण करू पाहणाऱ्या शक्ती भारतात तसेच जागतिक स्तरावर सक्रिय आहेत.