सत्ताधारी आमदाराच्या नेतृत्वात आंदोलन; मात्र कायदेशीर नोटीस फक्त शेतकऱ्यांनाच, दंडाची रक्कम भरणार कोण?

“जोपर्यंत कारखाना सुरू होत नाही तोपर्यंत शेतकरी आपल्या जमिनीवर शेती करणारच,” असा ठाम पवित्रा घेतला. असे असताना बीएचईएलकडून १६ शेतकऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आलद आहे. आमदार डॉ. परिणय फुके हे सध्या केंद्र आणि राज्य या दोन्ही ठिकाणी सत्तेत असलेल्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवली जात असल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच या साठी उठवण्यात आलेला दंड आता कोण भरणार असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

भेल प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे शासन-प्रशासन आणि सरकारी उपक्रमांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे, अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांमधून उमटत आहे. नोटीसच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर कायदेशीर दबाव टाकणे हे लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेचाही अवमान असल्याची भावनाही व्यक्त होत आहे.

या नोटीसमध्ये १६ शेतकऱ्यांची नावे नमूद असून त्यामध्ये पूर्व नगरसेवक साकोलीचे एडवोकेट मनीष कापगते यांच्यासह ग्रामपंचायत बम्हणीचे सरपंच मुकेश मेनपाले, उपसरपंच हरिभाऊ वारखडे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे कोषाध्यक्ष ध्यानेश्वर पडोले, सरपंच मुंडीपार मनोरमा हुमणे, उपसरपंच हरीश लांडगे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विजय नवखरे,यांचा समावेश आहे. प्रत्येक नोटीसधारकास कंपनीच्या वतीने १०,००० रुपयांचा नोटीस शुल्क दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. बीएचईएलच्या महाव्यवस्थापक विजयकुमार आर्य यांच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.

बीएचईएल कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत साकोली तालुक्यातील मुंडीपार सडक येथील ए-१ या भूखंडातील १९,२८,९९५ चौरस मीटर जमीन ५८ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या प्रीमियमवर संपादित केली आहे. या जागेवर उद्योग प्रकल्प उभारणीसाठी काही पूर्वनियोजित विकासकामे देखील करण्यात आली होती. मात्र कोविड-१९च्या काळात काम थांबले आणि नंतर प्रकल्पात काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे अद्याप पूर्णतः कार्यवाही झाली नाही.

या विलंबाचा निषेध म्हणून मुंडीपार, बम्हणी व खैरी येथील शेतकरी व त्यांच्या परिवारांनी ९ जून २०२५ रोजी सकाळी ८.३० वाजता चार ट्रॅक्टरसह गेट क्र. जी-३ तोडून आत प्रवेश केला आणि कंपनीच्या जागेत पुन्हा शेती सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. हे आंदोलन तीन तास चालले. या दरम्यान सुरक्षा रक्षकांना धमकावण्यात आले आणि गेट उघडे ठेवण्याचा आग्रह धरला गेला, अशी माहिती कंपनीने आपल्या कायदेशीर नोटीसीत नमूद केली आहे.

बीएचईएलने नागपूर येथून कायदेशीर नोटीस बजावत १६ शेतकऱ्यांसह २०० सहकारी यांच्यावर अतिक्रमणाचा आरोप केला आहे. यात प्रत्येकाला १०,००० रुपये नोटीस शुल्क भरावे लागेल, असे नमूद आहे. हे पत्र जिल्हाधिकारी, उद्योग विभाग, एमआयडीसी आणि स्थानिक पोलीस ठाण्यांनाही पाठवले गेले आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र याला विरोध दर्शवून, “आम्ही अन्नदाता असून ही जमीन आमच्या उदरनिर्वाहाची होती, आज प्रकल्प रखडला आहे आणि रोजगारही नाही. मग आमचं जगणं कसं चालेल?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.

शेतकऱ्यांनी खरिप हंगाम लक्षात घेऊन ट्रॅक्टर चालवून धानाचे पेरणी, रोवणी आणि आवतनाची कामे केली. बियाणे, मजुरी, यंत्रसामग्री यावर हजारो रुपयांचा खर्च झाला असून, नांगरणीपासून पीक उगवण्यासाठी ची प्रक्रिया सर्व शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र आता कंपनीने नोटीस पाठवली असल्याने, केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. अनेकांची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने या संकटाने चिंता अधिक वाढवली आहे.

“आमच्या जमिनी गेल्या, प्रकल्पही नाही आणि आता आम्ही शेती करतो म्हटले तर नोटीस पाठवली जाते. हे अन्यायकारक आहे. आम्ही कायदेशीर उत्तर देऊ आणि आंदोलन तीव्र करू,” असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर बीएचईएल, राज्य शासन आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अधिकच गडद होतो आहे. एकीकडे लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आपल्या न्याय हक्कासाठी उभे आहेत, तर दुसरीकडे सरकारी कंपनी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारते आहे. आता शासनाकडून या वादावर तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य तोडगा काढण्याची मागणी जनतेकडून केली जात आहे. याबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी आमदार परिणय फुके यांना संपर्क केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.