यवतमाळ : बांधकाम अनधिकृत असल्याच्या कारणावरून येथील अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याच्या इमारतीवर बुलडोझर चालविण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून ही कारवाई करण्यात आली. पोलीस ठाण्यातील बांधकाम बुलडोझर लावून पाडण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना असावी.
गेल्या सात आठ वर्षांपूर्वी येथील गोधणी मार्गावरील अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र या बांधकामासाठी समाजविघातक लोकांकडून वर्गणी गोळा करण्यात आले. याबाबत येथील सामाजिक कार्यकर्ते दिगांबर पचगाडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ही अवैध बांधकाम झालेली पोलीस ठाण्याची इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते.
याबाबत न्यायालयाने २५ जून रोजी आदेश दिला होता. तर इमारत पाडण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत दिली होती. त्यामुळे अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याची इमारत मंगळवारी बुलडोझर लावून पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले. ही इमारत पूर्णपणे पाडून त्याबाबतचा कार्यपूर्ती अहवाल आता पोलिसांना उच्च न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
परंतु, एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे बांधकाम अवैध असणे आणि ते न्यायालयाच्या आदेशाने पाडावे लागणे, ही महाराष्ट्रातील पहिलीच घटना ठरली आहे. त्यामुळे यवतमाळ शहरात या कारवाईची चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान ही कारवाई सुरू असताना नागरिकांनीही गर्दी केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या पाठपुराव्याने यवतमाळातील अनेक दिग्गजांचे अवैध बांधकाम न्यायालयाच्या आदेशानंतर भुईसपाट करण्यात आले आहे. मात्र यावेळी चक्क पोलीस ठाण्याच्या इमारतीवरच हातोडा चालल्याने नागरिकांमध्येही समाधान व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याच्या मागे न्यायालयीन फेऱ्यांचा ससेमिरा लागला आहे. अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याच्या बांधकामधीन असलेल्या इमारतीचा मुद्दाही असाच रेंगाळत आहे.
न्यायालयाने आता यवतमाळ शहरात कंत्राटदारांनी फोडून ठेवलेले रस्ते, फसवी अमृत पाणी पुरवठा योजना, राष्ट्रीय महामार्गावरील चुकीच्या पद्धतीने बांधण्यात येत असलेले उड्डाणपूल, याची दखल घेऊन, यवतमाळकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याचे बांधकाम विनापरवानगी करण्यात आले. तसेच बांधकामासाठी अवैधरीत्या वसुली करण्यात आली होती. त्याच मुद्द्यावर आपण न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान आपल्यावर तीनवेळा जीवघेणे हल्लेही झाले. या प्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. हे प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते दिगांबर पचगाडे यांनी दिली.
