“गुढी पाडवा, प्रवेश वाढवा” अभियानाला ७८३ शिक्षकांच्या रिक्त  पदाचे ग्रहण….

जिल्ह्यात पदवीधर शिक्षकांची ९३३ पदे मंजूर असतानात्यातील ७४३ जागा भरल्या आहेत. तर १९० जागा रिक्त आहेत. सहाय्यक शिक्षकांची २६१४ पदे मंजूर असताना त्यातील २ हजार ६४ जागा भरल्या आहेत. तर ५५० जागा रिक्त आहेत. रिक्त पदाने शिक्षण विभागाचा ताण वाढविला आहे. कंत्राटी शिक्षक भरती करून ओरड कमी करण्यात्ता प्रयत्न करण्यात येत आहे. तरी ही अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने या विद्यार्थ्यांना शिकविणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

गोंदिया जिल्ह्यात २१.१० टक्के शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्या पाहून त्या ठिकाणी नवीन बांधकाम करणे आवश्यक आहे मात्र, निधीची अडचण पुढे करून केवळ डागडुजी करण्यात येत आहे या धोकादायक इमारतीत बसून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे. याशिवाय सुरक्षा भिंत, वीज, शौचालय आदी सुविधांचाही अभाव आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जवळपास ७८२ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यातही शिक्षक सेवानिवृत्त होत असल्याने हा आकडा फुगत चालला आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी असल्याची ओरड यापूर्वी ऐकायला मिळालो. मात्र, बहुतांश शाळांमध्ये पटसंख्या असूनही शिक्षक मिळत नाहीत. अशातच l गुढी पाडवाचे महुर्त पाहून “प्रवेश वाढवा” अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रवेश वाढत असला तरी शिक्षकांची कमतरता असल्याने याचा फटकाही प्रवेशावर पडत आहे.

अन्यथा गुणवत्ता वाढही खोळंबणार

जिल्ह्यात एकुण जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा १०१७ आहेत, माध्यमिक शाळा २१ तर उच्च माध्यमिक शाळा १७ आहेत. या विभागाचा उदेश ग्रामिण भागात शिक्षणाचा दर्जा उंचावने व गुणवत्तामध्ये वाढ करणे आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. ज्यामध्ये समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून शिक्षण विभागामार्फत शिक्षकांची भरती, बदली, समायोजन, पदोन्नती, कालबध्द पदोचती, आंतरजिल्हा बदली, आदर्श शिक्षक पुरस्कार, सेवानिवृत्ती प्रकरणे, रजा प्रकरणे, माहीत्तीचा अधिकार इत्यादी प्रकारची कामे हाताळली जातात. मात्र रिक्त पदांमुळे याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीवर होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

खाजगी शाळांची स्थिती ‘ऑल इज वेल’

जिल्ह्यात एकुण अनुदानीत खाजगी माध्यमिक शाळा २१७ तर विना अनुदानीत खाजगी माध्यपमिक शाळा २७ तसेच कायम विना अनुदानीत खाजगी माध्यामिक शाळा १० आहेत. शिक्षण विभागामार्फत खाजगी शाळेची संच मान्यता देणे, मान्यता वर्धीत करणे, रोष्टरची पाहणी करणे, शाळा तपासणे, शाळेत शिक्षकांची पदभरती करण्यााची मंजूरी प्रदान करणे, शिक्षकांचे मान्यरता प्रदान करणे, अनुदान वाटप करणे व विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप वाटप करणे इत्यादी प्रकारची कामे कामे हाताळली जातात.जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांपेक्षा खाजगी शाळांची स्थिती “ऑल इज वेल” असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.