‘माळढोक’ संवर्धनासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार ; विशेष कार्यदलाची स्थापना

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाने वन्यजीव अधिवासाच्या एकात्मिक विकासांतर्गत पुनर्लाभ कार्यक्रमासाठी ‘माळढोक’ची निवड केली आहे. भारताच्या प्रस्तावामुळे माळढोक पक्ष्याचा समावेश ‘सीएमएस’च्या (कन्वेन्शन ऑन मायग्रेटरी स्पेसीस) परिशिष्ट एक मध्ये करण्यात आला आहे. शिकार आणि अधिवास नष्ट होण्यामुळे ‘माळढोक’ची संख्या कमी होत आहे. जगभरातील दुर्मिळ पक्ष्यांपैकी एक असलेल्या या पक्ष्याच्या संरक्षणासाठी आता केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे.

‘माळढोक’ची संख्या वाढवण्यासाठी विभागाने बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ‘माळढोक अधिवास सुधारणा आणि संवर्धन प्रजनन-एक एकात्मिक दृष्टिकोन’ या प्रकल्पांतर्गत राजस्थान व गुजरातच्या वनखात्याने भारतीय वन्यजीव संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांशी चर्चा करून राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यात माळढोकसाठी एक संरक्षित प्रजनन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय जैसलमेर तसेच सॅम येथे एक उपग्रह संवर्धन प्रजनन प्रकल्प कार्यरत आहे. यात इनक्युबेटर, हॅचर, पिलांचे संगोपन आणि बंदिस्त पक्ष्यांसाठी अधिवास तयार करण्यात आला आहे. माळढोकची १६ पिल्ले त्याठिकाणी आहेत.

शिकारीपासून कायदेशीर संरक्षण

माळढोक राजस्थानचा राज्यपक्षी आहे. त्याला भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या अनुसूची एकमध्ये सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. त्याला शिकारीपासून सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. ‘साईट्स’ (कन्वेन्शन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन इन्डेंजर्ड स्पेसीस ऑफ वाईल्ड फ्लोरा अ‍ॅन्ड फौना) यात देखील तो सूचीबद्ध असून ‘आययूसीएन’ (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर)च्या लाल यादीत गंभीर धोका वर्गवारीत व राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडय़ात त्याची नोंद आहे.

देशभरात १५० माळढोक

भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अहवालानुसार, देशात सुमारे १५० माळढोक आहेत. यापैकी १२८ पक्षी राजस्थानमध्ये  तर महाराष्ट्रातील सोलापूर व चंद्रपूर जिल्ह्यात, गुजरातमधील कच्छ, आंध्रप्रदेशातील कुरनूल आणि कर्नाटकातील बेल्लारी येथे प्रत्येकी दहापेक्षाही कमी संख्येत त्यांचा अधिवास आहे.