नागपूर : भारतीय संविधानाच्या रचनेत न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या दोन संस्था वेगवेगळ्या ठेवण्यामागे अत्यंत महत्त्वाचा लोकशाही तत्त्वज्ञानाचा आधार आहे.संविधान निर्मात्यांनी सत्ता-विभाजनाचा सिद्धांत स्वीकारून प्रत्येक संस्थेची मर्यादा आणि अधिकार स्पष्टपणे ठरवले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही संस्थेकडे अमर्यादित सत्ता केंद्रीत होऊ नये. कार्यपालिका म्हणजे शासन आणि प्रशासन चालवणारी यंत्रणा, तर न्यायपालिका म्हणजे कायद्याची व्याख्या करून न्याय देणारी स्वतंत्र संस्था. न्यायपालिकेचे प्रमुख कार्य म्हणजे शासन आणि संसद यांनी केलेल्या कृती किंवा कायदे हे संविधानाच्या चौकटीत आहेत का, याची तपासणी करणे. या स्वायत्ततेमुळेच न्यायव्यवस्था शासनावर नियंत्रण ठेवू शकते आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना संविधानाने दिलेला ‘न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार’ हे या तत्त्वाचे मूर्त स्वरूप आहे. त्यामुळेच न्यायपालिका ही लोकशाहीतील संतुलन राखणारी आणि शासनाला संविधानाच्या मर्यादेत ठेवणारी एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ मानली जाते. मात्र सरन्यायाधीश गवई यांनी एका कार्यक्रमात न्यायपालिकेला सरकारी मदतीची गरज असल्याचे विधान केले.
काय म्हणाले न्या.गवई?
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी सांगितले की न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि न्यायप्रवेशाचा विस्तार यासाठी न्यायपालिका आणि कार्यकारी यांच्यात समन्वय व सहकार्य अत्यावश्यक आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, “सत्तांचे विभाजन या तत्त्वज्ञानानुसार न्यायपालिका आणि कार्यकारी स्वतंत्रपणे कार्य करायला हवेत; मात्र लोकांपर्यंत प्रभावीपणे न्याय पोहोचवण्यासाठी न्यायपालिकेला आर्थिक साधनसामग्रीच्या बाबतीत कार्यकारीचे सहकार्य आवश्यक असते.” मागील २२ वर्षांच्या न्यायिक कारकिर्दीत न्यायाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी आणि न्यायालयीन इमारती वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आपण नेहमीच प्रयत्नशील राहिलो असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“कोल्हापूर सर्किट खंडपीठ आणि ही मंडणगड न्यायालयीन इमारत ही दोन्ही कामे दोन वर्षांत पूर्ण झाली याचा मला अत्यंत समाधान आहे,” असे सरन्यायाधीश गवई यांनी नमूद केले. सरन्यायाधीश गवई यांनी महाराष्ट्र शासनाचे विशेष आभार मानत सांगितले की, शासनाच्या सहकार्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकला. नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर आणि दर्यापूर येथेही अलीकडे अनेक नवीन न्यायालयीन इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. कोकणातील न्यायप्रवेश सुधारण्यासाठी ही मंडणगड न्यायालयीन इमारत एक दीर्घकाळापासूनची आकांक्षा पूर्ण करणारी ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी मंचावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती मकरंद कारनिक आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
