नागपूर : देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई सध्या युनायटेड किंगडमच्या (युके) दौऱ्यावर आहेत. युकेमध्ये न्या.गवई सातत्याने अनेक कार्यक्रमात सहभाग घेत असून अनेक महत्वपूर्ण विधान करत आहे. दोन दिवसांपूर्वी युकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांबाबत मोठे विधान केले होते.
न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर लगेच शासकीय पद स्वीकारल्याने किंवा निवडणुका लढवल्याने न्यायिक नैतिकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे लोकांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास ढासळतो, अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी निवृत्त न्यायाधीशांना इशाराच दिला होता. सरन्यायाधीशांचे हे वक्तव्य देशभरात गाजले.
आता सरन्यायाधीशांनी युकेच्या भूमीवरून भारताबाबत आणखी एक महत्वपूर्ण विधान केले आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ आर्बिट्रेशन (आयसीए) च्या वतीने आयोजित ‘भारत-यूके व्यावसायिक वादांमध्ये मध्यस्थी’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गवई यांनी उद्घाटनपर भाषण केले. परिषदेत युनायटेड किंग्डममधील भारताचे उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, विधी व न्याय विभागाचे सचिव अंजु राठी राणा यांच्यासह विधी क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत गवई यांनी मनोगत व्यक्त केले.
काय म्हणाले सरन्यायाधीश?
भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापारी लवादाचे (कमर्शियल आर्बिट्रेशन) अग्रगण्य केंद्र होण्यासाठी सज्ज असून, यासाठी प्रगत कायदे, अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक भूमिका घेणारी न्यायव्यवस्था आणि सक्षम संस्थात्मक आधार भारतात निर्माण केला जात आहे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी लंडन येथे केले. या परिषदेत त्यांनी जाहीर केले की, भारतात परदेशी वकील आता आंतरराष्ट्रीय लवाद प्रकरणांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
न्यायमूर्ती गवई यांनी लवाद प्रक्रियेत नवतंत्रज्ञानाचा समावेश, ऑनलाइन लवाद प्रणालींचाही गौरवपूर्वक उल्लेख केला. भारत आणि युके यांच्या संयुक्त सहकारातून लवादाचे वातावरण निर्माण होऊ शकतो, जे दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मध्यस्थी भारताची परंपरा
न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या भाषणात भारताच्या लवाद क्षेत्रातील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, सध्याची सुधारणा प्रक्रिया आणि भविष्यातील दिशादर्शक भूमिका यावर भर दिला. भारताच्या पारंपरिक पंचायती व्यवस्थेतील ‘पंच परमेश्वर’ संकल्पनेतून लवादाची मूळ संकल्पना विकसित झाली आहे. महात्मा गांधींनी देखील वकिली करताना मध्यस्थीचा आग्रह धरला होता, असे सांगत त्यांनी भारताच्या सामाजिक परंपरेत लवाद प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
गवई यांनी भारत सरकारने १९९६ च्या लवाद कायद्यात केलेल्या आतापर्यंतच्या सुधारणा आणि प्रस्तावित सुधारणा यांची माहिती दिली. विशेषतः अपीलीय लवाद न्यायाधिकरणाची संकल्पना, तात्काळ लवाद निर्णयांना कायदेशीर मान्यता आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप मर्यादित करण्याचे प्रयत्न, हे सर्व भारताला ‘प्रो-अर्बिट्रेशन’ देश म्हणून पुढे नेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
