नागपूर : एक वेळ माणूस साक्ष फिरवून फितूर होऊ शकतो. मात्र डिजिटल पुरावा कधीच खोटे बोलत नाही. आधुनिक न्याय संहितेतले हे महत्त्व लक्षात घेता, महाराष्ट्राने तंत्रज्ञानाची कास धरून देशातील पहिली अत्याधुनिक न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळा उभी केली . यातून स्थापन न्याय सहाय्यक महामंडळाकडे अनेक राज्य मदत मागत आहेत. येणाऱ्या काळात हे महामंडळ अन्य राज्यांसाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केला.
रहाटे चौकातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या प्रस्तावित विस्तारिकरण इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रविवारी भूमिपूजन झाले . यावेळी ते बोलत होते. गृह (ग्रामीण) व गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार श्यामकुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य संदीप जोशी, आमदार संजय मेश्राम, महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) संजय वर्मा, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालक डॉ. विजय ठाकरे उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुणे येथे साकारलेले सेंटर ऑफ एक्सलंस, सेमी ऑटोमेटेड सिस्टिम आणि मुंबईतील संगणकीकरण प्रकल्पाचे ऑनलाईन लोकार्पण केले.
न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळेमुळे महाराष्ट्राच्या गुन्हा दोष सिद्धीचा दर ९ टक्क्यांवरून ५४ टक्क्यांवर वाढल्याचे नमूद करीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, न्याय संहितेतल्या तीन महत्त्वाच्या बदलांमुळे तंत्रज्ञान आधारित न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळा काळाची गरज आहे. स्मार्ट सायबर गुन्हेगारांच्या दोन पावले पुढे गेल्याशिवाय गुन्ह्यांना आवर घालता येणार नाही. विकसीत अर्थव्यवस्थेकडे जात असताना दोष सिद्धीचा दर ९० टक्क्यांवर न्यावा लागेल. राज्यातील कोणतीही ऑनलाईन प्रणाली सायबर गुन्हेगारांना भेदता येऊ नये, यासाठी ब्लॉक चेन या क्रांतीकारक तंत्रज्ञानाचा महराष्ट्र सरकार आधार घेत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रारंभी संचालक डॉ. ठाकरे यांनी प्रास्ताविकातून विभागाचा अहवाल सादर केला. उपसंचालक अश्विन गेडाम यांनी आभार मानले.
संवेदनशील गुन्ह्यांत फॉरेन्सिक अहवाल तातडीने
वेळेत न्यायदान करता यावा, यासाठी २ पेक्षा अधिक तारखा मागण्याची वेळ येऊ नये, अशी सुधारणा केली जात आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या मदतीने भक्कम पुरावे तयार करून गुन्हा दोष सिद्धीवर भर देणे आवश्यक आहे. महिला- बाल अत्याचार, आर्थिक फसवणूकीसारख्या संवेदनशील प्रकरणांत फॉरेन्सिकचा अहवाल तातडीने उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जात आहे.
राज्यात लवकरच १५९ मोबाईल न्यायसहाय्यक व्हॅन
गुन्हा घडलेल्या घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करता यावेत, यासाठी राज्यात १५९ फिरत्या न्याय सहाय्यक व्हॅन सेवेत दाखल होतील. या फिरत्या प्रयोगशाळा दुर्गम भागात पोहोचून पुराव्यांचे शास्त्रिय विश्वेषण करतील. स्थानिक पोलिस आणि जिल्हा स्तरावरील प्रयोगशाळांमधून त्याचे विश्लेषण करून गुन्हेगाराचा दोष सिद्ध करण्यास मदत करतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
