नागपूर : मुंबईतील धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला मुंबईतील जमिनीची खैरात वाटण्यात येत आहे. धारावी पुनर्वसनाचे नाव पुढे करून मोक्याच्या जागा या उद्योग समूहाला देण्याचे काम सरकार करत आहे. या मोक्याच्या ठिकाणी टॉवर उभे केले जाणार, पण धारावीकरांसाठी जमीन दिल्याचे सरकार सांगत आहे हे खोटे आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. हे सरकार अदानी उद्योग समूहासाठी महाराष्ट्राला उध्वस्त करत असल्याची टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
कुर्ला येथील २१ एकर जागा ही अदानी उद्योगसमूहाला राज्य सरकारने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अटी शर्ती देखील शिथिल केल्या आहेत. संपूर्ण मुंबईतील अनेक महत्वाचे भूखंड हे या समूहाला देण्यात आले आहेत. अजून किती जमीन यांना देणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र आणि मुंबईचे अदानी समूहाला गहाण ठेवली आहे का? असा संतप्त सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
देशात जनगणना होणार आहे , २०२७ पासून या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. यावेळी जातीनिहाय जनगणना देखील करण्यात येणार आहे. विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती, त्यानंतर सरकारने निर्णय घेतला आहे. आता सरकारने २०२७ मध्ये जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करणार ही घोषणा केली आहे. निवडणुकीत ओबीसी समाजाची मत घ्यायची पण त्यांच्याकडे भाजप दुर्लक्ष करते. आता देखील २०२९ निवडणुकीला समोर ठेवून जुमलेबाजी सरकारने करू नये. जातीनिहाय जनगणना करायची असेल तर सरकारने याचवर्षी ती प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
राज्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्यात बोगस बियाणामुळे शेतकऱ्यांना अजून फटका बसेल याकडे लक्ष देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे असे वडेट्टीवार म्हणाले.
दरम्यान, धारावी येथील पुनर्विकासासाठी २५६ एकर मिठागराची जागा अदानी यांच्या कंपनीला देण्याचा निर्णय याआधी घेतला. या २५६ एकर जमिनीपैकी वडाळा येथील २८ एकर जागा यापूर्वीच एका संस्थेला देण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित २२८ एकर जमीन लवकरच धारावी पुनर्वसन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. वास्तविक धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी या कंपनीने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे ५५० एकर जागा मिळावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने ही २५६ एकर जमीन मंजूर केली आहे.
