नागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात राज्यातील महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी नुकतेच दोन दिवस संप केला. त्यानंतरही मागणीकडे कुणी लक्ष दिले नसल्याने हे कर्मचारी ४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेले आहे. राज्यातील अनेक भागात एकीकडे तापमान वाढत असताना दुसरीकडे कर्मचारी संपाने वीजपुरवठ्यावर परिणामाचा धोका आहे.
कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासन आणि वीज कंपन्यांकडून लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची कृती समिती व सरकार समोरा- समोर आले आहे. या दोघांच्या वादात वीज यंत्रणा विस्कळीत होऊन सर्वसामान्य व्यक्ती भरडला जाण्याचा धोका आहे. दरम्यान महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांमध्ये सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने तिन्ही वीज कंपन्यांतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या, हे कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नकासह इतरही मागणी केली जात आहे.
हेही वाचा…वर्धा : कार्यक्रम सोडून खानावळी झोडणारा संपर्कप्रमुख नको! – कोणाचा आहे आरोप जाणून घ्या…
ही मागणी मान्य होत नसल्याने हे कर्मचारी २८ आणि २९ फेब्रुवारीला संपावर होते. याप्रसंगी कृती समितीने शासनाला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य न झाल्यास ५ मार्चपासून बेमुदत संपाचाही इशारा सरकार आणि तिन्ही कंपनी प्रशासनाला नोटीस देऊन दिला होता. त्यानंतरही या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले गेले नाही. त्यातच एकीकडे विजेची मागणी वाढत असताना दुसरीकडे कंत्राटी कामगारांच्या संपाने वीजनिर्मिती वा वीजपुरवठा प्रभावीत झाल्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
१)तिन्ही वीज कंपनीतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या.
२)कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका
३)कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा
४)मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा
५)कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या
६)कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर
