लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : कापसासाठी ७,२०० रुपयांचा हमीभाव निश्चित करण्यात आला असला तरी खुल्या बाजारात तब्बल ९०० रुपये कमी म्हणजे ६,३०० रुपयेच दर मिळत आहे. हमी भाव मिळणार तरी कसा? कापूस पणन महासंघाचे केंद्र अजूनही सुरू झालेले नाहीत. सीसीआयने मोजकी केंद्रे सुरू केली. शेतकरी या केंद्रांवर गेले तर अटींची यादी दाखवली जाते. मग कापूस विकायचा तरी कुठे? या व्यस्थेला कंटाळून वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्याने गाडी भरून नेलेला कापूस पेटवून दिला. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची मोदी सरकारची गॅरंटी कुठे हरवली, असा संतापजनक प्रश्न विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, पांढरे सोने पिकवणारा प्रदेश म्हणून विदर्भाची ओळख आहे. दीड-दोन वर्षांपूर्वी कापसाला १४ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. अधिक दराच्या आशेने शेतकऱ्यांनी कापसाची अधिक लागवड केली. मागील वर्षी दर कोसळल्याने अनेकांनी घरातच कापूस साठवून ठेवला. दरवाढीच्या आशेवर दुसरा हंगाम संपण्याची वेळ आली तरी १४ हजार तर दूरच साधा हमीभावही मिळणे कठीण झाले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश दिले होते. पण, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल, अशी व्यवस्था उभारली नाही.
आणखी वाचा-वर्धा : समुद्रपुरात गारपिटीसह मुसळधार पाऊस, उभी पिके भुईसपाट; शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रूंच्या धारा
बाजारात ७,२०० रुपयांचा भाव देणे शक्य नसल्याचे व्यापारी सांगतात. उद्या शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल केल्यास गुन्हे दाखल होणार म्हणून व्यापाऱ्यांनी युक्ती काढली. कापूस विक्रीला आणणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेत आहेत. कमी दरात कापूस विक्री आपल्याला मान्य असल्याचे लिहून देत आहेत. व्यापाऱ्यांनी कापूस घेतला नाही तर विकायचा कुठे म्हणून हतबल झालेला शेतकरीही हे लिहून देत आहे, असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
सरकारने कापूस पणन महासंघाची केंद्रे तातडीने सुरू करावी, ७,२०० प्रती क्विंटलच्या हमीभावाने कापूस खरेदी करावा, खरेदी केलेल्या कापसाचे धनादेश तातडीने देण्यात यावे, सीसीआयच्या जाचक अटी रद्द कराव्या, अशा मागण्या विजय वडेट्टीवार यांनी केल्या आहे.
