वर्धा : अतिवृष्टीने गारद झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून झाडून सर्व शेतकरी नेते व संघटना पुढे आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काय करता, तेवढे बोला, असे खडे सवाल केल्या जात आहे. मोर्चे पण निघाले. राज्य शासनास सतत जाब विचारल्या जात आहे. आता शेतकरी नेते केंद्र शासनास पण प्रश्न करू लागले आहेत. केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी असलेले ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांना खडेबोल सुनावत तुम्ही काय करणार, अशी थेट पृच्छा शेतकरी संघटनेने पत्रकार परिषद घेत केली आहे. तसेच मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पण केले.
शेतकरी संघटनेच्या नेत्या व माजी आमदार सरोजताई काशीकर यांनी आपली भूमिका मांडली. या वर्षाला संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिवृष्टी व पुराने थैमान घालून राज्यातील सर्व भागात सर्व पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. या पार्श्वभूमीवर एआय तंत्रज्ञानाचे व ऑरगेनिक शेतीतून शुन्य खर्च जास्त उत्पादन मिळण्यास मदत होईल, असा उपदेश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. अती पाऊसाला, कोरड्या वातावरणामध्ये, कमी रोग येणारे, तणरोधक जिएमच्या बियाण्यावर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी का हटविण्यात येत नाही? या मुद्यांवर मंत्रीमंडळात, संसदेत गडकरी यांनी बोलावं. एकीकडे तंत्रज्ञानाचे गुण गायचे आणि दुसरीकडे जिएम तंत्रज्ञानाने तयार असलेल्या बियाण्यांवर बंदी घालायची, हा दुटप्पीपणा केंद्र सरकारने व गडकरीनी सोडावा. जिएम तंत्रज्ञानावर घातलेली बंदी हटविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेच्या नेत्या व माजी आमदार सरोज काशीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
कापसासह सर्व पिकांची मुक्त आयात करून देशातील सर्व शेतीमालाचे भाव का पाडले? यामुळे शेतकरी हवालदील झाला नाही का? शेतीत खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी होत असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करीत आहे, याची जबाबदारी केंद्र सरकारमधील मंत्री म्हणून स्वीकारणार का? शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस सोडून कोणत्या पिकांची लागवड करावी? या वातावरणाला पोषक जिएम बियाण्यांना का बंदी घातली आहे? शुन्य खर्चाची जास्त उत्पादन देणारी शेती देशातील कोणत्या कृषी विद्यापीठात सुरू आहे ? या प्रश्नांचे उत्तरे नितीन गडकरी यांनी द्यावे, असे आवाहन शेतकरी संघटना नेते व स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसुदन हरणे यांनी केले.
कार्यकारिणी सदस्य विजय निवल, शेतकरी संघटने युवा आघाडी माजी प्रदेशाध्यक्ष सतीश दाणी, शेतकरी संघटना विदर्भ प्रमुख राजाभाऊ पुसदेकर व युवा प्रदेशाध्यक्ष अॅड. दीपक चटप यांनी पत्रकार परिषदेत असे प्रश्न उपस्थित केले आहे.
देशात सरकारच्या एका शास्त्रीय समितीने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार एकूण क्षेत्राच्या किमान १५ टक्के लागवड ‘एचटीबीटी’ होते. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तण निर्मूलनावर मोठा खर्च होत असतो. यातून त्याला सुटका हवी आहे. कापूस उत्पादकाचा खर्च कमी झाला तर त्याच्या नफ्याचे प्रमाण वाढेल. देशात मागील काही वर्षांपासून जनुकीय चाचण्या थांबविण्यात आलेल्या आहेत. पर्यावरणाचे कारण देत तंत्रज्ञानाचे प्रयोगच ठप्प आहेत. एचटीबीटीला परवानगी देण्याबाबत पर्यावरणाचे कारण समोर करण्यात येते. विदेशात सात व आठवी जनरेशन सुरु आहे. भारतात मात्र जेनेटीकची दुसरीच जनरेशन आहे. सध्या किटकनाशके व तणनाशकांमुळे आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. गंभीर आजारांचा नागरिकांना सामना करावा लागत आहे. एचटीबीटीला परवानगी मिळाली, तर जास्त फवारणीची गरज पडणार नाही. परिणामी आजारही वाढणार नाही. सर्व कृत्रिम रासायनिक इनपुट वगळणाऱ्या आणि शेतातील बायोमासच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या शेती पद्धती मोठ्या प्रमाणात स्वीकारल्याने कृषी पिकांच्या उत्पादनात ‘प्रचंड घट’ होईल, ज्यामुळे भारताची अन्न सुरक्षा नष्ट होईल. नैसर्गिक शेतीमुळे, शेजारच्या श्रीलंकेतील गरीब लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यांच्या नेत्यांना अन्नासाठी भीक मागण्यासाठी भारताच्या दाराशी यावे लागले आहे, असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेने पत्रकार परिषदेत केले. त्यामुळे एआय व झिरो बजेटचे उपदेश शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी तंत्रज्ञान व बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक गुलामगिरीतून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी गडकरींनी पुढाकार घ्यावा, असे या पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आले.
यावेळी शेतकरी संघटना वर्धा जिल्हाप्रमुख उल्हास कोटंबकर, शेतकरी संघटनेचे तालुकाप्रमुख सुनील हिवसे, नंदकिशोर काळे, विजयकुमार राठी, सचिन डाफे, सारंग दरणे, गणेश मुटे, मुकेश धाडवे, प्रमोद तलमले, अरविंद राऊत, प्रभाकर रवंदळे, खुशाल हिवरकर, बाबाराव पठाळे, दिनकर निस्ताने, सुधाकर थेटे आदी उपस्थित होते.
