चंद्रपूर : राजुरा विधानसभा मतदार संघात ६ हजार ८६१ बनावट मतदार नोंदणी प्रकरणात राज्याचे मुख्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी पोलीस विभागाला माहिती देण्यास टाळाटाळ करित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राजुरा तहसीलदारांच्या तक्रारीवरून अकरा महिन्यापूर्वीच गुन्हा दाखल झाले आहे. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा पोलीस दलाने ११ महिन्यात पाच ते सहा वेळा निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि तांत्रिक माहिती मागितली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र अद्याप ही माहिती दिली गेली नसल्याने या संपूर्ण प्रकरणातील मास्टर माईंड पर्यंत पोहचण्यात पोलीसांना अडचणीत येत आहेत.
राजुरा विधानसभा मतदार संघातील बनावट मतदारांचे प्रकरण मागील ११ महिन्यापासून चर्चेत आहे. ऑक्टोंबर २०२४ मध्येच जिल्हा निवडणुक अधिकारी तथा तहसीलदाराच्या तक्रारीवरून राजुरा पोलिस ठाण्यात लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत गुन्हा क्रमांक ६२९/२०२४ नोंदवून गुन्हा दाखल केला आहे. तेव्हापासून चंद्रपूर पोलीस विभाग या प्रकरणाचा पाठपुरावा करित आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या असहकाराच्या भूमिकेमुळे या प्रकरणातील तपास समोर न जाता आहे तिथेच आहे.
कॉग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी १८ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत मतचोरीचा मुद्दा आणि राजुरा मतदार संघात अशा पध्दतीने बनावट मतदारांची नावे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून टाकण्यात आली याचा आरोप केला. ऑनलाइन फॉर्म, ओटीपी एक्सचेंज, मोबाईल नंबर आणि आयपी अॅड्रेस वापरून बनावट नोंदणीद्वारे मते चोरण्याचा संघटित प्रयत्न राजुरा येथे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. तेव्हापासून राजुरा मतदार संघ पून्हा एकदा चर्चेत आहे.
२० सप्टेंबर रोजी, निवडणूक आयोगाचे सहाय्यक संचालक अपूर्व कुमार सिंह यांनी राहुल गांधी यांच्या आरोपांचे खंडन करणारे पत्रक काढले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनीही सविस्तरपणे सांगितले की, जिल्हा प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे, बनावट मतदार नोंदणी वेळेवर थांबवण्यात आल्या आणि ६ हजार ८६१ अर्ज फेटाळण्यात आले. परंतु या प्रकरणातील बनावट मतदार नोंदणी करणारा मास्टर माईंड अद्यापही मोकळा आहे. त्यामुळे हे संशयास्पद प्रकरण तिथेच संपत नाही. सूत्रांच्या मते, चंद्रपूर पोलिस प्रशासनाने या फसवणुकीची सखोल चौकशी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे आतापर्यंत पाच ते सहा वेळा डेटा मागितला आहे. ज्यामध्ये ऑनलाइन अर्जांचे तांत्रिक तपशील, संबंधित मोबाइल नंबर, आयपी पत्ते आणि सर्व्हर लॉग यांचा समावेश आहे. तथापि, आयोगाने आतापर्यंत कोणताही डेटा दिलेला नाही.
पोलिसांसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की: जर डेटा उपलब्ध नसेल तर आरोपींना कसे ओळखायचे आणि अटक कशी करायची ? राजुरा हा घोटाळा केवळ नोंदणी रद्द करण्याचा खटला नाही. हा लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर थेट हल्ला आहे. जोपर्यंत निवडणूक आयोग पोलिसांना आवश्यक डेटा प्रदान करत नाही तोपर्यंत खऱ्या सूत्रधारांपर्यंत आणि त्यांच्या नेटवर्कपर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. कर्नाटक सीआयडीप्रमाणे, चंद्रपूर पोलिस निवडणूक आयोग सर्व माहिती उपलब्ध करून देईल याची प्रतिक्षा अकरा महिन्यांपासून करित आहेत. यासंदर्भात जिल्हा पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर चंद्रपूर जिल्हा निवडणुक अधिकारी यांच्या मार्फत राज्य निवडणुक आयोगाला पत्र लिहून माहिती मागितली आहे. माहिती अद्याप मिळाली नसल्याने प्रकरणाचा तपास संथ गतीने सुरू असल्याचे सांगितले. काही दिवसांपूर्वी पून्हा एकदा आयोगाला पत्र पाठविले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या प्रेस नोटमध्ये असे म्हटले आहे की १ ते १७ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान ७,५९२ नवीन मतदार नोंदणी अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी बहुतेकांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली. मतदान केंद्र स्तरावरील अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) फील्ड पडताळणी दरम्यान असे आढळून आले की अनेक अर्जदार त्यांच्या पत्त्यावर उपस्थित नव्हते आणि अनेकांचे कागदपत्रे अपूर्ण होती. परिणामी, ६,८६१ अर्ज अवैध घोषित करण्यात आले आणि रद्द करण्यात आले.
