यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सुरू असलेला आर्थिक गैरव्यवहार, एसएलआर डिफॉल्ट आणि ५४ टक्क्यांहून अधिक एनपीएच्या गंभीर पार्श्वभूमीवर पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर नोकरभरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी तब्बल ३५ ते ५० लाख रुपयांची मागणी होत असल्याच्या गंभीर आरोपानंतर शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी रिझर्व्ह बँक, सीबीआय आणि सहकार सचिवांकडे बँके विरोधात कायदेशीर याचिका दाखल केली आहे.
बँकेच्या पद भरतीवरील तात्पुरती स्थगिती उठवल्यानंतर ही भरती पुन्हा चर्चेत आली आहे. त्या अनुषंगाने किशोर तिवारी यांनी १५ व १६ ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या शपथपत्रात या भ्रष्टाचारामागे बँकेचे सर्वच संचालक असल्याचा आरोप केला आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि माजी खासदार उत्तमराव पाटील यांनी घडवलेली ही प्रतिष्ठित संस्था आज भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली असून, शेतकऱ्यांच्या ठेवी व भवितव्य धोक्यात आले आहे, असे तिवारी म्हणाले.
बँकेच्या वार्षिक सभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार एनपीएचे प्रमाण ५४ टक्क्यांवर गेले असून, अशा स्थितीत भरती करणे बँक नियमांनुसार बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. यापूर्वी २०२०-२१ साली खाजगी कंपनीमार्फत झालेल्या भरतीतही अनियमितता झाली होती. आश्चर्य म्हणजे याच वादग्रस्त कंपनीला २०२५ मध्ये पुन्हा कंत्राट देण्यात आले आहे. शिपाई आणि लिपिक पदासाठी लाखांच्या वर बोली लावली जात असल्याचे आरोप झाले असून, दलाल बेरोजगार तरुणांना नोकरीच्या आमिषाने फसवत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
एसएलआर डिफॉल्टमुळे बँकेवर आरबीआयने मोठा दंड लावला होता, जो अधिकाऱ्यांकडून वसूल न करता शेतकऱ्यांच्या ठेवीतून भरल्याचा आरोप आहे. तसेच बँकेचे लेखापरीक्षण वर्षानुवर्षे चंद्रपूर येथील एका वादग्रस्त सीए फर्मकडून केले जात असल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बोगस कर्ज वितरण, पुसद कार्यालयातील कोट्यवधींचा अपहार आणि दोषी अधिकाऱ्यांवरील दुर्लक्ष या सर्व बाबींवर तिवारी यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.
ही बँक आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेली असून, ती बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत मी आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झालेल्या या लढ्यात आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, काँग्रेस नेते संतोष बोरले आणि बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांनीही पूर्वी तक्रारी सादर केल्या असल्याचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले. या याचिकेमुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
