देवेश गोंडाणे

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) प्रशासन हे विद्यार्थीकेंद्रित असायला हवे. मात्र, हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे उमेदवारांच्या वेळोवेळी उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांतून दिसते. विद्यार्थी असहाय्य आणि गरजू आहेत. हे आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचारी समजून घ्यायलाच तयार नाहीत. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने घटनात्मक संस्थेऐवजी उत्तरदायी भूमिकेत राहावे, असा सल्ला ‘एमपीएससी’चे माजी सदस्य दयानंद मेश्राम यांनी दिला. ‘लोकसत्ता’ नागपूर कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते.

मेश्राम म्हणाले, ‘एमपीएससी’ ही स्वायत्त संस्था असली तरी त्यांचे लाभार्थी हे विद्यार्थी आहेत. आज राज्यातील लाखो विद्यार्थी ‘एमपीएससी’शी जोडले गेले आहेत. यात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना अर्ज करताना आणि प्रक्रिया समजून घेताना प्रचंड अडचणी येतात. अशावेळी त्यांच्याकडे ‘एमपीएससी’शी संपर्क साधण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यासाठी प्रशासन विद्यार्थीकेंद्री व उत्तरदायी असायला हवे. सामान्य, असाह्य विद्यार्थ्यांना मदत करणारे कुणीही नाही. आम्ही जे करू तेच खरे या मानसिकतेमधून प्रशासनाने बाहेर यायला हवे. विद्यार्थीही अनेकदा नको त्या मागण्यांसाठी आंदोलने करतात. त्यांनीसुद्धा संयम बाळगायला हवा. राज्य शासनाने ‘एमपीएससी’कडे विद्यार्थ्यांची गाऱ्हाणी मांडणे योग्य आहे. मात्र, हे असेच करावे व हे करू नये, असा हस्तक्षेप नसावा. त्यामुळे स्वायत्ततेवर गदा येईल. तो टाळलेला बरा, असेही मेश्राम म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘चुकीच्या प्रश्नांसाठी यंत्रणा जबाबदार’

‘एमपीएससी’च्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये होणाऱ्या चुका हा फार गंभीर मुद्दा आहे. याचे मूळ हे ‘एमपीएससी’च्या परंपरागत आणि दुसऱ्यावर अवलंबून असलेल्या यंत्रणेमध्ये आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीची गुणवत्ता न तपासता सहज उपलब्ध कोण होईल, यावर अधिक भर दिला जातो. सहज उपलब्ध होणारी व सोयीचे लोक तज्ज्ञ समितीमध्ये असतात. यामुळे प्रश्नपत्रिकेतील चुकांच्या समस्या वाढत गेल्या. त्यामुळे दर चार वर्षांनी तज्ज्ञ समितीमधील किमान २५ टक्के सदस्य बदलायला हवेत. ही प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. तज्ज्ञ समितीमध्ये आता नवीन लोक येत आहेत. त्यातील काही नियमामध्येही बदल करण्यात आले आहेत. शिवाय आता राज्य शासनाने एमपीएससीचे काम करणे अनिवार्य केल्याने तज्ज्ञ सदस्य सहज उपलब्ध होतील. त्यामुळे पुढील काळात प्रश्नपत्रिकांमध्ये होणाऱ्या चुकांची समस्या सुटेल, असा विश्वास मेश्राम यांनी व्यक्त केला.