गडचिरोली : जिल्ह्यात शासकीय व आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीची अवैध विक्री झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर भूमाफिया, नगररचनाकार विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी यांच्यातील संगनमताची बरीच चर्चा झाली. शुक्रवारी गडचिरोली दौऱ्यावर असलेल्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे यासंदर्भात पुराव्यासहित तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत (एसआयटी)चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षापासून भूमाफियांनी अवैध भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. यात नगर रचना विभाग, नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी घेत शासकीय व आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी लाटण्यात आल्या. त्यानंतर अवैध ‘लेआउट’ निर्माण करून कोट्यवधींमध्ये या भूखंडांची विक्री करण्यात आली. अद्यापही हा प्रकार जिल्हाभरात सुरूच आहे.
मधल्या काळात सासऱ्याची सुपारी देऊन हत्या करण्याचा आरोपाखाली नगररचना विभागाची सहायक संचालक अर्चना मनीष पुट्टेवार (पार्लेवार) हिच्या अटकेनंतर यासंदर्भातील घोटाळा ‘लोकसत्ता’ने समोर आणला होता. मात्र, यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहभाग असल्याने चौकशी थंडबस्त्यात होती. शुक्रवारी गडचिरोली दौऱ्यावर असलेले महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यापुढे सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर भडांगे आणि प्रकाश ताकसांडे यांनी सदर प्रकरणाची पुराव्यानिशी तक्रार केली. ते बघून बावनकुळेंनीही आश्चर्य व्यक्त केला. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ची घोषणा केली. या चौकशी समितीत मंत्रालयीन अधिकारी देखील राहणार आहेत.
२ हजार कोटींचा घोटाळा?
दुर्लक्षित पण मोक्याच्या जागेवर असलेल्या शासकीय व आदिवासींच्या जमिनी हेराफेरी करून भूमाफियांनी जिल्ह्यात तब्बल २ हजार कोटींचा भूखंड घोटाळा केला आहे. यासंदर्भात महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी देखील उल्लेख केला. या घोटाळ्यात बनावट कागदपत्र तयार करणारे आणि त्यांना नियमित करून या जमिनी खरेदी विक्रीस परवानगी देणारे संबंधित यंत्रणेतील सर्व अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर चौकशीचे मोठे आव्हान उभे झाले आहे. याप्रकरणाची प्रामाणिकपणे चौकशी झाल्यास मोठे घबाड बाहेर येऊ शकते, असा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
