गडचिरोली : परिवहन विभाग तसेच आरोग्य विभागाचे नकारात्मक अभिप्राय असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भामरागड तालुक्यात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य, अशा तीन दुचाकी रुग्णवाहिका घेण्यात आल्या. मागील दीड वर्षांपासून या रुग्णवाहिका धुळखात पडून आहेत. एकीकडे रुग्णवाहिकेअभावी आदिवासी नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे, तर दुसरीकडे अधिकाऱ्याच्या हट्टापोटी बारा लाख रुपये खर्च करून घेण्यात आलेल्या दुचाकी रुग्णवाहिका निरुपयोगी ठरल्याने जनतेत रोष व्यक्त होत आहे.
पूजा खेडकर प्रकरणानंतर प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीची दुसरी बाजू जनतेपुढे आली. त्यामुळे ‘यूपीएससी’सारख्या संस्थेवर शंका उपस्थित केली जात आहे. गडचिरोलीतही एका ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याच्या कारनाम्यांची चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून एटापल्लीचे तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम गुप्ता यांच्या चौकशीचे आदेश निघाले होते. गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी गुप्तांकडून कंत्राटदारांना लाखो रुपयांची लाच मागितली गेली, अशी तक्रार केली होती.
सध्या गुप्ता सांगली महापालिकेचे आयुक्त आहेत. धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी असताना वादग्रस्त कार्यशैलीमुळे त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्यात आला होता. याच शुभम गुप्ता यांच्याकडे एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय भामरागडचा देखील प्रभार होता. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात तीन दुचाकी रुग्णवाहिका खरेदी करून आरोग्य विभागाला सोपाविल्या होत्या. त्यानंतर या उपक्रमाची प्रसिद्धी केली. परंतु या दुचाकी रुग्णवाहिका तेव्हापासून भामरागड तालुक्यातील ताडगाव, लाहेरी आणि मन्नेराजाराम या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात धुळखात पडल्या आहे. तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याने दुर्गम भागात ही रुग्णवाहीका चालवणे अशक्य असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात.
एकीकडे रुग्णवाहिका नसल्याने आदिवासीना जीव गमवावा लागत असताना केवळ प्रसिद्धीसाठी अशा प्रकारची उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकाऱ्याबाबत जिल्ह्यात रोष व्यक्त होतो आहे.
हेही वाचा…वर्धा : आधीच वाघाची भीती, त्यात अस्वल उठले गावकऱ्यांच्या जीवावर; वृद्धाचा घेतला बळी
परत घेऊन जाण्याच्या सूचना
यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, या दुचाकी रुग्णवाहिका चालविणे शक्य नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाला परत नेण्यास सांगितले आहे. गडचिरोली परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी देखील या वाहनांना परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या वाहनांची अमरावती परिवहन कार्यालयातून नोंदणी केल्या गेली होती, हे विशेष.
